नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या जज अॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) भरतीतील पुरुषांसाठी सहा आणि महिलांसाठी तीन २:१ पदांचे आरक्षण असलेले धोरण रद्दबातल ठरविले. न्यायालयाने ही पद्धत मनमानी असून, संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे पुरुषांसाठी जागा राखीव ठेवू शकत नाही, स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सर्व पात्र उमेदवारांसाठी, लिंगभेद न करता, एकत्रित गुणसूची तयार करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
कार्यकारी यंत्रणेला पुरुषांसाठी स्वतंत्रपणे पदे राखून ठेवण्याचा अधिकार नाही. ६ पुरुष व ३ महिलांची विभागणी ही मनमानी आहे. खऱ्या अर्थाने लिंग-निरपेक्षता म्हणजे सर्वांत गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होणे. महिलांच्या संख्येवर मर्यादा घालणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होय.
प्रकरण काय ?
ही याचिका दोन महिला उमेदवारांनी दाखल केली होती. २०२३ च्या भरती अधिसूचनेनुसार जेएजी विभागातील पदे राखीव ठेवण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, दोन्ही महिलांनी गुणसूचीत चौथा आणि पाचवा क्रमांक मिळविला तरी लिंगाधारित आरक्षणामुळे त्यांना निवड मिळाली नाही.
सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये नोटीस बजावून दोन पदे रिक्त ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मे २०२५ मध्ये, निर्णय राखून ठेवताना, खंडपीठाने एका याचिकाकर्तीच्या दाव्याबाबत प्राथमिक समाधान व्यक्त करून तिच्या नियुक्तीचे आदेश दिले.