मतदाराला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे थेट आयोगाकडूनच!

शंका आणि त्यांची तज्ज्ञांकडून उत्तरे...

- गौरीशंकर घाळे मतदार यादी नाव नसलेल्यांना आता संधी आहे का?उत्तर : प्रत्येक प्रौढ भारतीय नागरीकाला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मतदार नाव नोंदणीची प्रक्रिया निरंतर सुरू असते. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहिमाही राबविल्या होत्या. १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीला अजूनही मतदार यादीत आपले नाव नोंदविण्याची सोय आहे. नजीकच्या मतदार नोंदणी कार्यालय अथवा आॅनलाईन पद्धतीनेही नाव नोंदविण्याची सोय आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया ही निरंतर चालणारी प्रक्रीया आहे. निवडणूक काळात उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत साधारणपणे निवडणुकीच्या तीन आठवड्यापुर्वी पर्यंत मतदार यादीत नाव नोंदवता येते.सीमावर्ती भागात विशेषत: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशच्या सीमेवरील गावातील लोक दोन्ही बाजूला आहेत, याबाबत काय निर्णय झाला आहे?उत्तर : महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशच्या सीमेवरील काही गावांमधील मतदारांची दोन्ही राज्यांतील याद्यांमध्ये नोंद आहे. दोन राज्ये या गावांवर आपला हक्क सांगतात. मात्र, यामुळे मतदानाचा हक्कापासून कोणी वंचित राहत नाही. या गावांमधून मतदानही होते. आता, ती गावे नेमक्या कोणत्या राज्यात ठेवायची हा राजकीय निर्णय आहे. त्याबाबतचा निर्णय राजकीय पातळीवरच होईल. तो निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील विषय नाही. या नागरिकांना मतदानाचा निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करणे इतकेच आयोगाचे काम आहे.यंदा सर्वच मतदान केंद्रांवर व्हिव्हिपॅटचा वापर केला जाईल का? मतदाराला मतदान पावती मिळेल की केवळ पाहण्याची सोय आहे?उत्तर : सर्वच मतदान केंद्रात व्हिव्हिपॅटचा वापर केला जाणार आहे. मतदाराला व्हिव्हिपॅटच्या माध्यमातून इच्छित उमेदवारालाच आपले मत नोंदविल्याची खातरजमा करता येईल. मतदानानंतर पावती पाहण्याची सोय आहे. ती पावती मशीनला जोडलेल्या एका विशिष्ट डब्यात जमा होईल. गुप्त मतदान पद्धती असल्याने ती पावती मतदाराला देण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट, अशाप्रकारे मतदाराला पावती दिली गेल्यास गैरप्रकार होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे मतदाराला पावती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणार मतदान प्रक्रीया पार पाडण्यासाठी किती फौजफाटा लागतो, राज्यातील यंत्रणांवरच ही जबाबदारी असते की अन्य यंत्रणांचे सहाय्य घेतले जाते?उत्तर : निवडणूक प्रक्रीया योग्य पद्धतीने नियमानुसार पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक पोलिसांच्या सोबतीने मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय दलांचा वापर केला जातो. केंद्रीय दलांच्या किती तुकड्या मागवायच्या याबाबतचा निर्णय निवडणूक घोषित झाल्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन केला जातो.महाराष्ट्रातील संवेदनशील मतदान केंद्रांची संख्या किती?उत्तर : आताच याबाबत काही सांगता येणार नाही. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर यासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून संवेदनशील मतदान केंद्रांची संख्या ठरवली जाते. त्यानंतर तेथील मतदान प्रक्रीया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातात.आचारसंहिता भंगाच्या अनेक तक्रारी होतात, मात्र पुढे काहीच होत नाही. यासाठी आयोग काय करते?उत्तर : आचारसंहिता भंग होत असल्यास निवडणूक आयोग त्याची गांभीर्याने दखल घेते. आवश्यक तिथे गुन्हा नोेंदविला जातो, चार्जशीट दाखल केली जाते. त्यापुढे हा विषय न्यायप्रविष्ट होतो. दाखल गुन्ह्यावर चार्जशीटवर निकाल देण्याचे काम न्यायालयाचे आहे.सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत?उत्तर : सोशल मीडियाबाबत आयोगाने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षण, कार्यशाळा घेतल्या आहे. मात्र, कोणत्याही यंत्रणेला सोशल मीडियात फार डोकावता येत नाही. याबाबत, न्यायालयात खटला सुरू आहे. व्हॉटस् अ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर आदी व्यक्तीगत बाबी आहेत. ही माहिती उघड करण्यास या कंपन्या तयार नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात याचा निकाल लागण्याची वाट पाहावी लागेल.आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन होईल, यासाठी यंदा काही वेगळ्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत का?उत्तर : निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी, भरारी पथकांच्या माध्यमातून आचारसंहितेचे पालन होईल यासाठी आयोग दक्ष असतो. सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेतली जाते. यंदा ‘सी व्हिजील’ या अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना थेट आपल्या मोबाइलवरून आचारसंहिता भंगाची तक्रार अथवा सूचना देण्याची सोय करण्यात आली आहे. या अ‍ॅपमध्ये फोटो, डॉक्युमेंट पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणावरून आपण फोटो पाठविला आहे. तेथील लोकेशनही आयोगाकडे येते. त्यामुळे तातडीने दखल घेत नजीकच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पोहोचणे शक्य होणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर गुगल प्ले स्टोअरवरून नागरिकांना हे अ‍ॅप डाउनलोड करता येणार आहे.