नवी दिल्ली - दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांच्या घरीच झालेल्या धक्काबुक्कीचे प्रकरण आम आदमी पार्टीला चांगलेच महागात पडले आहे. दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टाने आम आदमी पक्षाच्या आमदारांची आणखी एक याचिका रद्द केली आहे. या याचिकेत आप आमदारांनी दिल्लीचे मुख्य सचिव प्रकाश मारहाण प्रकरणाची माहिती पोलिसांनी माध्यमांना देऊ नये अशी मागणी केली होती. मात्र पोलिसांना अशी माहिती देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे सांगत कोर्टाने या आमदारांची मागणी रद्दबातल ठरवली. या प्रकरणातील आरोपपत्रावर 18 सप्टेंबर पुढील कार्यवाही होणार आहे.
दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया आणि आम आदमीच्या 11 आमदारांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आज या आरोपपत्रातील तपशील माध्यमांमध्ये देण्यास पोलिसांना रोखावे या आपच्या मागणीवर दिल्ली पोलिसांनी आपले उत्तर सादर केले. आपचे नेते दिल्ली पोलिसांचा अवमान होईल अशी टिप्पणी करत आहेत, आमची प्रतिमा खराब करुन न्यायालयाच्या कार्यवाहीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशी बाजू दिल्ली पोलिसांनी मांडली.
यावर आम आदमी पार्टीच्या वकिलांनी हे प्रकरण साधे नाही. मुख्य सचिव तक्रारदार असून मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करण्यात आले आहेत असे सांगितले. दिल्ली पोलीस मीडिया ट्रायल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे मत मांडले मात्र न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना या खटल्याची माहिती माध्यमांना देण्यापासून रोखता येणार नाही असे स्पष्ट केले. 19 जानेवारीच्या रात्री मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत आप आमदारांनी आपल्याला मारहाण केली अशी तक्रार अंशु प्रकाश यांनी केली आहे. त्यानंतर आपच्या दोन आमदारांना अटक करण्यात आली व त्यांची जामिनावर सूटका करण्यात आली.