नवी दिल्ली : आरक्षण प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनबिहार सरकारला मोठा झटका बसला आहे. बिहारमध्ये ६५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवण्याच्याविरोधातील पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सध्या कायम राहणार आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी सप्टेंबरमध्ये होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी (२९ जुलै) झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता, ज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मागासवर्गीय आरक्षणात वाढ करण्यात आली होती.
बिहार सरकारने मागासवर्गीय, एससी आणि एसटी समुदायातील लोकांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यानंतर या संदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकांमध्ये राज्याच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.
पाटणा उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये यासंदर्भात दाखल केलेल्या रिट याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर २० जून रोजी उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला मोठा दणका दिला आणि सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्य सरकारने निर्धारित केलेली ६५ टक्के आरक्षण मर्यादा रद्द केली होती. दरम्यान, बिहार सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. त्यासाठी कायदा करण्यात आला होता. मागासलेल्या आणि वंचित समाजातील लोकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा त्याचा उद्देश होता.