दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या जळालेल्या घरात पोत्यांमध्ये अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्याने खळबळ उडालेली असतानाच आता न्यायालयाच्या जज आणि वकिलांनी मिळून रेल्वे नुकसानभरपाईचे करोडो रुपये हडपल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणी ईडीने छापेमारी केल्याने आता न्यायव्यवस्थेवर सामान्यांनी विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
रेल्वे क्लेम घोटाळ्यात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. जज आणि वकिलांची मिळून ८.०२ कोटी रुपयांच्या एकूण २४ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. पाटना, नालंदा, गया आणि नवी दिल्लीत या मालमत्ता आहेत. ईडीने पाटन्याच्या विशेष न्यायालयात याची तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये अधिवक्ता विद्यानंद सिंह आणि इतरांना दोषी ठरविण्याची मागणी करण्यात आला आहे. रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमध्ये फसवणूक केल्याचा आरोप या लोकांवर आहे.
रेल्वे अपघातात किंवा जमीन नुकसानभरपाईसाठी ज्या लोकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती, त्या दाव्यांचे वकील आणि जज मिळून हो घोटाळा करत होते. अशाप्रकारच्या ९०० दाव्यांत सुमारे १०.२७ कोटी रुपयांचा घपला करण्यात आला आहे. वकील दावेदारांच्या नावे परस्पर बँकेत खाती खोलायचे. न्यायाधीशांच्या साथीने कोर्टाचा निकाल दावेदाराच्या नावे लावून घ्यायचे, यानंतर दाव्याची रक्कम या नव्याने खोलण्यात आलेल्या खात्यांत वळती केली जायची. ती रक्कम आली की त्यातील मोठी रक्कम ते आपल्या खात्यात वळती करून कमी रक्कम दावेदारांना द्यायचे.
यासाठी दावेदारांच्या सह्या आणि हाताच्या ठशांचा वापर करण्यात आला. कोर्टात अनेक कागदपत्रांवर सही आणि अंगठा द्यायचा असतो. वकिलांनी त्या कागदपत्रांत बँकांची कागदपत्रे घुसवून दावेदारांकडून सही आणि ठसे घेत होते. अशा प्रकारे पैशांची अफरातफर करण्यात आली होती. वकिलांनी हे पैसे वळते करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधले होते. काहींनी आपल्या पत्नींच्या नावे संपत्ती खरेदी केली, काहींनी कंपनी दाखवून तिकडे पैसे ट्रान्सफर केले. ईडीने या प्रकरणात वकीलच नाही तर न्यायाधीश आर के मित्तल यांच्याशी संबंधीत मालमत्तांवर छापे मारले आहेत. ईडीने वकील विद्यानंद सिंह, परमानंद सिन्हा, विजय कुमार यांना अटक केली आहे. सध्या हे सर्वजण तुरुंगात आहेत. आता न्यायाधीशांवरही कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे.