येमेनमध्ये भारतीय नर्स निमिषा प्रिया हिला फाशी देण्याची तारीख १६ जुलै निश्चित झाली आहे. तिला वाचवण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसत असताना, सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, निमिषाची फाशी थांबवण्यासाठी सरकारकडे कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. मात्र, भारताचे ग्रांड मुफ्ती कंठपुरम एपी अबूबकर मुसलियार यांच्या हस्तक्षेपामुळे निमिषाच्या बचावाची एक नवी आशा निर्माण झाली आहे.
ग्रांड मुफ्तींच्या प्रयत्नांमुळे आशेचा किरण!
ग्रांड मुफ्तींच्या विनंतीनंतर येमेनमध्ये या प्रकरणावर विचारविनिमय सुरू आहे. या प्रयत्नांचं नेतृत्व येमेनचे प्रसिद्ध सुफी विद्वान शेख हबीब उमर करत आहेत. शेख हबीब यांचे प्रतिनिधी हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर यांनी उत्तर यमनमध्ये एका तातडीच्या बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीत त्यांनी येमेनी सरकारचे प्रतिनिधी, फौजदारी न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायाधीश, तलालचा भाऊ आणि आदिवासी नेत्यांशी चर्चा केली. या बैठकीत काय चर्चा झाली, याबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध नाही, परंतु ग्रांड मुफ्तींच्या हस्तक्षेपानंतर निमिषाच्या बचावाची आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाली आहे.
येमेनमधील गंभीर परिस्थिती आणि सरकारची मर्यादाया दरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, येमेनमध्ये एक मोठं संकट आहे, ज्यात तिथे भारतीय दूतावास (Indian Embassy) नसण्याचाही समावेश आहे. याशिवाय, सरकारने म्हटलं की या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची सरकारची क्षमता मर्यादित आहे. सरकार फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने अभियोजकांना एक पत्र पाठवलं होतं आणि शेख यांच्या माध्यमातून चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता.
केंद्र सरकारने हे देखील स्पष्ट केलं की, जोपर्यंत मृताचं कुटुंब 'ब्लड मनी' (Blood Money) स्वीकारायला तयार होत नाही, तोपर्यंत इतर कोणत्याही चर्चेला अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी स्थिती अहवाल (Status Report) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निमिषा प्रियाला फाशी का?केरळच्या पालक्कड जिल्ह्यातील कोल्लेंगोडे येथील रहिवासी असलेली निमिषा प्रिया २००८ मध्ये रोजगारासाठी यमनला गेली होती. २०२० मध्ये येमेनमधील एका व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी तिला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. हा व्यक्ती निमिषाचा व्यावसायिक भागीदार होता. ही घटना जुलै २०१७ मध्ये घडली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये येमेनच्या सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने तिचं अपील फेटाळून लावलं होतं आणि देशाच्या सरकारी अभियोजकाने आता तिला मंगळवार, १६ जुलै रोजी फाशी देण्याचा आदेश दिला आहे.