बहुविवाह, हलालाची वैधताही तपासणार, आणखी एक प्रथा रडारवर

बहुविवाह आणि निकाह हलाला या वादग्रस्त प्रथांचीही घटनात्मक वैधता तपासून पाहण्याचे ठरविले आहे

नवी दिल्ली: सात महिन्यांपूर्वी ‘तिहेरी तलाक’ घटनाबाह्य ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजामधील बहुविवाह आणि निकाह हलाला या वादग्रस्त प्रथांचीही घटनात्मक वैधता तपासून पाहण्याचे ठरविले आहे. यासाठी पाच न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ स्थापन केले जाणार आहे.बहुविवाह, निकाह हलाला, निकाह मुताह व निकाह मिस्यार या प्रथांच्या वैधतेस आव्हान देणाºया जनहित याचिकेसह चार रिट याचिका सोमवारी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे आल्या, तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने केंद्राच्या महिला व बालकल्याण, विधी व न्याय तसेच अल्पसंख्य व्यवहार मंत्रालयांना नोटिसा काढण्याचे निर्देश दिले. विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन विशेष घटनापीठाची विनंतीही मान्य केली. याचिकांत केंद्रीय विधी आयोगासही प्रतिवादी केले होते. मात्र त्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.नवी दिल्लीतील समीना बेगम, अश्विनी कुमार उपाध्याय व नफिसा खान तसेच हैदराबादच्या मौलिम मोहसीन बिन हुसैन बिन अब्बाद अल खत्री यांनी यांच्या या याचिका आहेत. ‘मुस्लीम विमेन रेसिस्टन्स कमिटी’ला पक्षकार होण्यासाठी अर्ज करण्याचीही मुभा देण्यात आली.गोपाळ शंकरानारायणन मोहन पराशरन, व्ही. शंकर, साजन पूवय्या व या वकिलांनी या प्रथा घटनाबाह्य का ठरवाव्यात, याचे विवेचन केले. घटनापीठाने तिहेरी तलाकचा निकाल देताना हे मुद्दे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले, हेही त्यांनी निदर्शनास आणले.काय आहेत या प्रथा?बहुविवाह : यात मुस्लीम पुरुषावर एकपत्नीत्वाचे बंधन नाही. त्यालाचार स्त्रियांशी विवाह करण्याची मुभा आहे.निकाह हलाला : आधी तलाक झालेल्या मुस्लीम स्त्री-पुरुषाला पुन्हा एकमेकांशी विवाह करण्यासाठी ही पद्धत आहे. अशा परिस्थितीत तलाकशुदा स्त्रीला दुसºया एखाद्या पुरुषाशी विवाह करून शरीरसंबंध ठेवावा लागतो. नंतर त्या पुरुषापासून तलाक घेतल्यावरच स्त्री आधी तलाक घेतलेल्या पुरुषाशी विवाह करू शकते. दरम्यानच्या काळातील हा कंत्राटी विवाह असतो. हे बंधन मुस्लीम स्त्रीलाच आहे. पुरुषाला ते नाही.याचिकांमधील प्रमुख मुद्देबहुविवाह व निकाह हलालामुळे मुस्लीम महिलांच्या कायद्याकडून समान वागणूक मिळण्याच्या, लैंगिक समानतेच्या व प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याच्या घटनादत्त मुलभूत हक्कांची पायमल्ली होते. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९४ नुसार पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह गुन्हा आहे. परंतु बहुविवाह प्रथेने मुस्लीम समाजासाठी ही फौजदारी तरतूद निरर्थक ठरते. पतीने दुसरा विवाह केला तरी पत्नी तक्रार करू शकत नाही. धर्माच्या आधारे मुस्लीम महिलांबाबत हा भेदभाव आहे. प्रथा मानवी हक्क व लैंगिक समानतेच्या संकल्पनांशी विसंगत आहेत.प्रथा कित्येकशतके रुढ असल्या तरी तो इस्लामी धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे त्या धार्मिक स्वातंत्र्यांच्या कक्षेत येत नाहीत.