शरद गुप्ता लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : १९७५ मध्ये ज्या आधारावर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेलीतील निवड रद्द ठरविली होती त्या आधारावर अलाहाबाद उत्तरची निवडणूक रद्द ठरवावी अशी मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद हायकोर्टात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर दाखल करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने २५५ जागा जिंकल्या. अलाहाबाद उत्तर मधून भाजपाचे हर्षवर्धन बाजपेयी यांनी सपाचे संदीप यादव यांचा ५५ हजार मतांनी पराभव केला. त्यानंतर काँग्रेसचे उमेदवार अनुग्रह नारायण सिंह यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आणि त्यांचे एक समर्थक रिंकू यादव यांनी निवडणूक आयोगाकडे एमआयएमचे उमेदवार मोहम्मद अली यांच्याविरुद्ध कायद्याच्या कलम १३४ नुसार प्रकरण दाखल केले आहे. माजी आमदार अनुग्रह सिंह यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, मोहम्मद अली यांचे मतमोजणी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आलेले सुनील कुमार द्विवेदी आणि शानू भट्ट हे दोघेही योगी आदित्यनाथ सरकारमध्ये सरकारी वकील नियुक्त करण्यात आले होते. तर, अन्य एक प्रतिनिधी आशुतोष शुक्ला प्रयागराजच्या माध्यमिक विद्यालयात सहायक शिक्षक आहेत. कायद्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यास कोणत्याही पक्षाचा निवडणूक एजंट, पोलिंग एजंट अथवा मतमोजणी प्रतिनिधी होता येत नाही. असा दुरुपयोग सिद्ध झाल्यास निवडणूक रद्दही होऊ शकते.
हे दिले उदाहरण... अलाहाबाद हायकोर्टाने जनता पार्टीचे उमेदवार राज नारायण यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द ठरविली होती. कारण, निवडणूक एजंट बनविण्यात आलेले यशपाल कपूर यांचा राजीनामा पंतप्रधान कार्यालयाकडून तोपर्यंत मंजूर झालेला नव्हता. अनुग्रह नारायण सिंह यांनी सात अशा व्यक्तींची माहितीही दिली आहे जे भाजप कार्यकर्ते असूनही एमआयएमचे एजंट म्हणून काम करत होते.