लखनौ - उत्तर प्रदेशातील कोरोना परिस्थितीवरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad high court) योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) सरकारला फटकारले आहे. यावेळी, यूपी पंचायत निवडणुकीत कोरोना गाइडलाइनचे पालन का गेले गेले नाही? असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. याच बरोबर, न्यायालयाने योगी सरकारला 'हात जोडून', राज्यातील मोठ्या शहरांत 14 दिवसांचा संपूर्ण लॉकडाउन लावण्यात यावा, असा सल्लाही पुन्हा एकदा दिला आहे. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने राज्यातील पाच मोठ्या शहरांत संपूर्ण लॉकडाउन लावण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, तो मानण्यास सरकारने नकार दिला होता. (UP Allahabad high court judge said with folded hands to yogi adityanath government to impose lockdown)
24 तासांत 29 हजार 824 नवे कोरोना बाधित -उत्तर प्रदेशात गेल्या 24 तासांत 29 हजार 824 नवे कोरोना बाधित सापडले आहेत. ऑक्सिजनचा तुटवडा, बेडची कमतरता आणि आवश्यक औषधींचा आभाव, यांमुळे गेल्या काही दिवसांत अनेक रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. हे लक्षात घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यातील योगी सरकारला जबरदस्त फटकारले. राज्यातील स्थिती नियंत्रणा बाहेर गेल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉक्टर्सची कमतरता आहे. ऑक्सिजन नाही, एल-1, एल-2 हॉस्पिटल नाहीत. कागदांवर सर्वकाही छान आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सुविधांचा आभाव आहे. हे कुणापासूनही लपून नाही.
कोरोनाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करताना जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा पुढे म्हणाले, आम्ही आपल्याला (योगी सरकारला) हात जोडून, आपल्या विवेकाचा वापर करण्याची विनंती करतो. न्याधिशांनी म्हटले आहे, की राज्यातील स्थिती नियंत्रणात नसेल, तर दोन आठवड्यांचा लॉकडाउन लावण्यात उशीर करू नका. याआधीही न्यायालयाने राज्य सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला दिला होता.
135 शिक्षकांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण ? -कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीत उत्तर प्रदेशमध्ये पंचायत निवडणुका घेण्यात आल्या. यामध्ये ड्युटीवर असणाऱ्या 135 शिक्षकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. यावरून उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारत, या शिक्षकांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे? निवडणूक घेताना कोरोना नियमांचे पालन का केले नाही? निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जाऊ नये? अशा प्रश्नांची तोफ डागली आहे. या निवडणुकीत हजारो शिक्षक, शिक्षक मित्र आणि अनुदेशकांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे.
जनतेच्या आरोग्याच्या अडचणी सोडवणे सरकारचे काम आहे. ते केले नाही, तर पुढील पिढी माफ करणार नाही. कोरोना संसर्ग काही प्रमाणात कमी झाल्यावर सरकार निवडणूक कामांमध्ये व्यस्त झाले. तेव्हाच उपाययोजना वाढवणे गरजेचे होते, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने योगी सरकारची कानउघडणी केली आहे.