काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली. तसेच राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाला आव्हान देण्यासाठी इतर कायदेशीर पर्याय शोधा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायाधीश ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती राजीव सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी विशिष्ट वेळ देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत याचिका प्रलंबित ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.' न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला राहुल गाधींच्या नागरिकत्वाला आव्हान देण्यासाठी इतर कायदेशीर पर्याय शोधण्यास सांगितले. त्यानंतर आता हा खटला रद्द करण्यात आला. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली .
नेमके प्रकरण काय?पीटीआयच्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की, 'राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचे त्याच्याकडे सर्व कागदपत्रे आणि ब्रिटिश सरकारचे काही ई-मेल आहेत. राहुल गांधी हे संविधानाच्या कलम ८४ (अ) अंतर्गत निवडणूक लढण्यास अपात्र आहेत. ते लोकसभेचे सदस्यही होऊ शकत नाहीत. या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल करावा आणि चौकशीही करावी', अशी मागणी याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली होती.