नवी दिल्ली- भारतामध्ये अनिवासी भारतीयांनी केलेल्या विवाहाची नोंदणी 48 तासांमध्ये व्हायला हवी असे केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी आदेश दिले आहेत.
आतापर्यंत अनिवासी भारतीयांच्या विवाहाबाबत असे नियम नाहीत. मात्र विधी आयोगाने या विवाहांची 30 दिवसांमध्ये नोंदणी व्हायला हवी अशी सूचना दिली आहे. त्याचप्रमाणे तीस दिवसांनंतर प्रतीदिन 5 रुपयांचा दंड लागू करण्याचीही सूचना या आयोगाने केली आहे.
मेनका गांधी यांनी काल याबाबत बोलताना सांगितले, सर्व अनिवासी भारतीयांच्या विवाहाची नोंदणी 48 तासांमध्ये व्हायला हवी अन्यथा पासपोर्ट, व्हीसा वगैरे कोणतीच सुविधा त्यांच्यासाठी उपलब्ध होणार नाही. नोंदणी केलेल्या सर्व विवाहांची माहिती केंद्र सरकारच्या डेटाबेसकडे पाठवण्याचे आदेशही रजिस्ट्रारना देण्यात आले आहेत. अनिवासी भारतीयांच्या विवाहासंदर्भात अनेक प्रकरणे समोर येत होती. त्यामुळे महिला बालकल्याणविकास मंत्रालयाने परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या समावेशासह एक इंटीग्रेटेड नोडल एजन्सीची स्थापना केली होती. त्या एजन्सीने दिलेल्या सुचनेनुसार हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रालयासमोर आलेल्या सहा प्रकरणांमध्ये लूक आउट नोटिस बजावण्यात आली तर पाच प्रकरणांमध्ये पासपोर्ट अवैध ठरवण्याचा निर्णय घेतला गेला असे गांधी यांनी याबाबत बोलताना सांगितले. अनिवासी भारतीयांतर्फे मुलींची फसवणूक, त्रास अशा, मुलींना सोडून परत परदेशात कायमचे जाणे अशी अनेक प्रकरणे सतत मंत्रालयासमोर येत असतात. त्यामुळेच असे पाऊल उचलण्यात आले असावे.