शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

"ये कबूल नहीं, हम...!"; ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ विधेयकावर भडकला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2025 18:56 IST

यासंदर्भात बोलताना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी म्हणाले, वक्फसंदर्भातील विद्यमान कायदा भारतीय संविधानांतर्गतच येतो आणि तो धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कायद्याअंतर्गतही येतो...

वक्फ संसोधन बिलासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या जेपीसीने गुरुवारी संसदेत आपला अहवाल सादर केला. या अहवालावर ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने पत्राकार परिषद घेत, भारतात आपल्या मालमत्तेवर शीख आणि हिंदूंचा जेवढा अधिकार आहे, तेवढाच अधिकार मुस्लीम समाजाचाही आहे, असे म्हटले आहे.

यासंदर्भात बोलताना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी म्हणाले, वक्फसंदर्भातील विद्यमान कायदा भारतीय संविधानांतर्गतच येतो. तो धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कायद्याअंतर्गतही येतो.

रहमानी म्हणाले, ज्या पद्धतीने शिख समाज त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात, त्याच पद्धतीने हिंदूंनाही स्वातंत्र्य  आहे. यावर आमचा काहीही आक्षेन नाही. मात्र जेवढा अधिकार हिंदू आणि शिख समाजाचा आहे, तेवढाच आम्हा मुस्लिमांचाही आहे. मात्र, नव्या कायद्यानुसार, दोन मुस्लिमेतर लोकांना वक्फ बोर्डात ठेवले जाईल. तसेच यात सरकारचा जो कुणी अधिकारी असेल, तो मुस्लीमच असावा हे देखील आवश्यक नाही.

आमची लढाई सत्ताधाऱ्यांशी - पर्सनल लॉ बोर्डखालिद सैफुल्ला रहमानी म्हणाले, एके दिवस संपूर्ण देश वक्फ बोर्डाचा होऊन जाईल, असे म्हणणे निरर्थक आहे. हे सर्व सरकारकडून पसरवले जात आहे. आमच्या वक्फच्या लढ्यात हिंदू-मुस्लीम संबंध नाही. ही केवळ आमच्या अधिकाराची लढाई आहे. हा संघर्ष सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. सर्व न्यायप्रिय हिंदू आम्हाला साथ देतील अशी आशा आहे. आपल्या देशाच्या संविधानात आपल्याला मूलभूत अधिकाराच्या स्वरुपात धार्मिक बाबी चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

आम्हाला हे अमान्य... - मुस्लीम पर्सनल बोर्डखालिद सैफुल्ला रहमानी पुढे म्हणाले, "आपल्याल देशाच्या संविधानात मूलभूत अधिकार म्हणून धार्मिक बाबींसंदर्भात अधिकार देण्यात आला आहे. समान नागरी कायदा हा यावरील हल्ला आहे. प्रत्येक समाजाच्या, धर्माच्या आपापल्या काही पद्धती असतात. यामुळे आपण सर्वांवर समान कायदा कसा लादू शकता? देशात अस्पृश्यता, असमानता, बेरोजगारी असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, मात्र ते बाजूला ठेवून सरकार वक्फच्या विरोधात काम करण्यात व्यस्त आहे. आम्हाला हे मान्य नाही. आम्ही याविरुद्ध शेवटपर्यंत लढू. सरकारने बंधुत्वाचा विचार करायला हवा.

याच बरोबर, कपिल सिब्बल हे या प्रकरणात आमचे वकील आहेत, त्यांच्याशी या प्रकरणावर कायदेशीर चर्चा सुरू आहे. या लढाईत जमियत उलेमा-ए-हिंद देखील आमच्यासोबत आहे, असे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष अर्शद मदनी यांनी म्हटले आहे.

टॅग्स :waqf board amendment billवक्फ बोर्डParliamentसंसदRajya Sabhaराज्यसभाMuslimमुस्लीम