नवी दिल्ली - उत्तराखंडमध्येसमान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर मालमत्ता संबंधातील अधिकारात बदल करण्यात आले आहेत. UCC कायद्यात अवैध लग्नातून जन्मलेला मुलांना वैध मानण्यात आलं आहे. ही मुले सामान्य मुलांप्रमाणे संपत्तीत वाटेकरी असतील. UCC कायद्यात मुलांबाबत अवैध शब्द हटवण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, दत्तक मुले, सरोगेसीतून जन्मलेली मुले, IVF तंत्रज्ञानातून जन्माला आलेले, अनौरस (विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेले) मुलांना वैध मानण्यात आलं आहे. या मुलांना त्यांच्या आई वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार असतील असं सांगण्यात आले आहे.
UCC कायद्यानुसार, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत वैवाहिक संबंधातून जन्मलेल्या मुलांप्रमाणे अधिकार मिळतील. याचा अर्थ लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेली मुलांना कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे. समान नागरी कायद्यात मुले आणि मुलींना प्रत्येक परिस्थितीत समान अधिकार आहेत. यूसीसी अंतर्गत हिंदूंसाठी स्वतः मिळवलेली मालमत्ता आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता यात कोणताही फरक नाही. या कायद्यानुसार ३ प्रकारचे वारसदार घोषित केले आहेत.
पहिल्या कॅटेगिरीत मुले, विधवा आणि आई वडील येतात. यूसीसीनुसार,मृत्युपत्र नसलेल्या वारसाच्या बाबतीत आई वडील दोघांना क्लास वन श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. पूर्वी, फक्त आईलाच या श्रेणीत ठेवले जात असे. दुसऱ्या कॅटेगिरीत भाऊ बहीण, भाचा-भाची, आजी आजोबा यांना ठेवले आहे तर तिसऱ्या कॅटेगिरीत मृत व्यक्तीच्या सर्वात जवळची व्यक्ती असेल. UCC अंतर्गत मुस्लिमांच्या संपत्तीचीही तरतूद आहे. मुस्लिमांनाही त्यांच्या इच्छेनुसार संपत्ती हस्तांतरण करण्याची परवानगी आहे.
दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांना त्यांच्या संपत्तीचा केवळ एक तृतीयांश हिस्सा मृत्युपत्राद्वारे देण्याचं स्वातंत्र्य होते, तर त्यांच्या उर्वरित मालमत्तेची विभागणी वैयक्तिक कायद्यानुसार विहित पद्धतीने करायची होती. पण आता ते संपले आहे.