नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या आपल्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या कंपनीतील सर्व नियुक्त्या आणि पदोन्नती रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. केवळ काही नवी उड्डाणे गरज असेल तरच सुरू केली जाऊ शकतात.
सूत्रांनी सांगितले की, हे निर्देश एक आठवड्यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. यानुसार, आगामी खासगीकरण पाहता कोणताही मोठा निर्णय घेण्यात येणार नाही. हे निर्देश गुंतवणूक तथा संपत्ती व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) दिले आहेत. मागील कार्यकाळात बोली प्रक्रियेत अपयशी राहिलेल्या मोदी सरकारने या कार्यकाळात एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी युद्धस्तरावर काम सुुरू केले आहे. खासगीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच मंत्री समूह स्थापन केला आहे.
खासगी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना आमंत्रित करण्यासाठी प्रारंभिक सूचनेची तयारी कन्सल्टिंग फर्म ईवाय करत आहे. एअर इंंडियाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, यावेळी गुंतवणुकीबाबत कोणताही संशय नाही. ज्या गतीने प्रक्रिया होत आहे, त्यामुळे विमान कंपनीचा मालकी हक्क एखाद्या खासगी कंपनीकडे लवकरच जाईल.
५८ हजार कोटी रुपयांचे कर्जएअर इंडियाकडे एकूण ५८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. राष्ट्रीय विमान कंपनीचे नुकसान ७० हजार कोटी रुपये आहे. या वर्षी ३१ मार्चला समाप्त झालेल्या आर्थिक वर्षात विमान कंपनीला ७,६०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
नागरी विमान उड्डयनमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले होते की, एअर इंडियाला वाचविण्यासाठी खासगीकरण करणे गरजेचे आहे. मंत्री समूहाचे (जीओएम) अध्यक्ष गृहमंंत्री अमित शहा आगामी काही आठवड्यांत एअर इंडियाच्या खासगीकरणासंबंधी निर्णय घेऊ शकतात.