ALERT...तर फेब्रुवारीपर्यंत तुमचा मोबाइल नंबर होणार बंद, सरकरनं घेतला मोठा निर्णय

खोटी कागदपत्रं देऊन सिम कार्ड घ्यायचं आणि ते गुन्ह्यांसाठी वापरून नंतर फेकून द्यायचं, असे अनेक प्रकार आपल्याकडे घडले आहेत. अनेक दहशतवाद्यांनीही अशा पद्धतीने सिम कार्ड वापरल्याची उदाहरणं आहेत. त्यामुळे सरकारनं हे मोठा निर्णय घेतला आहे. 

नवी दिल्ली, दि. 10 -  सिम कार्ड आणि आधार लिंकसाठी तुम्हाला कंपनीकडून मेसेज अथवा कॉल आला असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. फेब्रुवारी 2018 पर्यंत सिम आणि आधार एकमेकांशी जोडले न गेल्यास, त्याचे व्हेरिफिकेशन न झाल्यास सिम कार्ड बंद होणार आहे.  खोटी कागदपत्रं देऊन सिम कार्ड घ्यायचं आणि ते गुन्ह्यांसाठी वापरून नंतर फेकून द्यायचं, असे अनेक प्रकार आपल्याकडे घडले आहेत. अनेक दहशतवाद्यांनीही अशा पद्धतीने सिम कार्ड वापरल्याची उदाहरणं आहेत. त्यामुळे सरकारनं हे मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी इनकम टॅक्स भरताना आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले होत. त्यानंतर आता मोबाइल नंबरसाठीही आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे . दुरसंचार विभागाने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना याबाबत नोटीस पाठवली आहे. प्रीपेड आणि पोस्टपेड सबस्क्रायबर्सचं ई-केवायसी व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश दिले आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांनी 6 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत  ई-केवायसी रि-व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश आहेत. सर्व ग्राहकांची पडताळणी करण्यात यावी असा आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार हे आदेश देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. या दरम्यान व्हेरिफिकेशन करताना जर कोणी ग्राहक आधार कार्ड नंबर देण्यास असमर्थ ठरला तर त्याचा नंबर बंद केला जाऊ शकतो. टेलिकॉम ऑपरेटर आपल्या ग्राहकांना एसएमएस किंवा कोड पाठवतील. त्यानंतर आधारकार्डचा नंबर देऊन ही तपासणी केली जाईल. भारतामध्ये जवळपास 1.1 अब्ज मोबाइल ग्राहक आहेत. तेव्हा इतक्या ग्राहकांचे नंबर तपासायचे म्हणजे याचा भार टेलिकॉम कंपन्यांवर पडणार निश्चित आहे. या कामासाठी अंदाजे १,००० कोटी खर्च टेलिकॉम कंपन्यांना येणार असल्याचे समजते.  प्रिंट, डिजीटल आणि टी. व्ही. वर माहिती देऊन आपल्या ग्राहकांना याबाबत कळवावे असे आदेश दुरसंचार विभागाने  दिले आहेत.या प्रकरणी लोकनिती फाउंडेशनने केलेल्या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी माजी सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच, देशातील 100 कोटींहून अधिक मोबाइल ग्राहकांची ओळख पडताळून पाहण्यासाठी सिम कार्ड आधार कार्डशी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वर्षभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांकडून मोबाइल फोनचा वापर होऊ शकतो त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा एकदा तपासण्यात यावी असे आदेशात म्हटले आहे.