एका दिवसात नोटबंदी, ४ तासांत टाळेबंदी, मग २६ जानेवारीला 'इंटेलिजन्स'चे काय झाले?: हरसिमरत कौर

केंद्रीय कृषी कायदा आणि शेतकरी आंदोलनावरून संसदेत विरोधक अधिक आक्रमक झाले असताना, अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहे.

ठळक मुद्देहरसिमरत कौर बादल यांची केंद्र सरकारवर जोरदार टीकाशेतकऱ्यांसाठीचा काळा कायदा मागे घेण्याची मागणी२६ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचारावरून गुप्तचर विभागावर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायदा आणि शेतकरी आंदोलनावरून संसदेत विरोधक अधिक आक्रमक झाले असताना, अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी आंदोलक शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान हिंसाचार होणार, याचा अंदाज का आला नाही, गुप्तचर विभाग कुठे होता, अशी विचारणा हरसिमरत कौर बादल यांनी केली आहे. (akali dal leader harsimrat kaur criticized central government over farm law)

केंद्र सरकारने चार तासात लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. एका दिवसात नोटबंदी जाहीर केली. असे असताना २६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीत हिंसाचार होऊ शकतो, यासंदर्भातील सूचना गुप्तचर विभागाला मिळाली नाही का, प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारावेळी गुप्तचर विभाग कुठे होता, असा रोकडा सवाल हरसिमरत कौर बादल यांनी लोकसभेत बोलताना उपस्थित केला. 

रायगडमध्ये अदानी उद्याेग समूह उभारणार 171 कोटींची जेट्टी

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी शीखांचे मोठे योगदान

भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी शीख समुदायाचे मोठे योगदान होते. ७० टक्के शीखांचे हौतात्म्य देशाच्या कामी आले, असा दावा करत निशान साहिब ध्वजाला आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आपण सर्वांनाच खलिस्तानी ठरवून मोकळे होत आहात. आमच्या ९ व्या गुरुंनी तुमच्या लोकांच्या रक्षणासाठी स्वतः कामी आले, असे हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या.

त्यासाठी जबाबदार कोण?

दीडशेहून अधिक आंदोलनकांनी आपला जीव गमावला. ते आमचे अन्नदाते आहेत. मात्र, त्यांच्याबाबत संवेदना दाखवत एकही शब्द बोलला गेला नाही. २६ जानेवारीला झालेला हिंसाचार होणे दुर्दैवाचे आहे. मात्र, यात गुप्तचर विभाग फेल गेला, त्याचे उत्तर कोण देणार, त्यासाठी जबाबदार कोणाला धरायचे, असे प्रश्न हरसिमरत कौर बादल यांनी यावेळी उपस्थित केले. 

काळा कायदा मागे घ्या

सहा महिन्यांपूर्वी अध्यादेश आणला गेला. तेव्हापासून शेतकरी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सरकार मूक गिळून गप्प बसलेय. शेतकऱ्यांना कायदा नको असेल, तर हा काळा कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी करत या कायद्यांतर्गत केलेल्या तरतुदीनुसार भारतीय खाद्य निगमला खरेदी आणि विक्री प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जात आहे. म्हणूनच शेतकरी चिंतेत आहेत, असा दावा त्यांनी यावेळी बोलताना लोकसभेत केला.