विमानात वायफायची सुविधा दिल्यास विमान कंपन्या तिकिटाच्या 30 टक्के दर आकारणार

सद्यस्थितीत विमान उड्डाण करत असताना मोबाइल फोन वापरण्याची परवानगी नाही. परंतु तुम्ही लवकरच उडत्या विमानात मोबाइल व कॉम्प्युटरसह इंटरनेटचाही लाभ उठवू शकणार आहात. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायनं सर्व विमान कंपन्यांना भारतीय हवाई भागात इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी (आईएफसी) देण्याची मागणी केली आहे.

चेन्नई- सद्यस्थितीत विमान उड्डाण करत असताना मोबाइल फोन वापरण्याची परवानगी नाही. परंतु तुम्ही लवकरच उडत्या विमानात मोबाइल व कॉम्प्युटरसह इंटरनेटचाही लाभ उठवू शकणार आहात. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायनं सर्व विमान कंपन्यांना भारतीय हवाई भागात इन-फ्लाइट कनेक्टिव्हिटी (आईएफसी) देण्याची मागणी केली आहे.मात्र या सुविधेसाठी विमान कंपन्या तिकिटापेक्षा 20 ते 30 टक्के जादा दर आकारण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत हवाई उड्डाणादरम्यान मोबाइल फोन आणि इंटरनेट बंद करून प्लाइट मोडवर ठेवावं लागतं. विमानतळावर विमान असेपर्यंतच तुम्हाला मोबाइल फोन आणि इंटरनेटचा वापर करता येतो. परंतु लवकरच तुम्हाला उड्डाण करणा-या विमानातही वायफाय आणि इंटरनेट वापरता येणार आहे. तुर्कस्थान, चीन, आयर्लंड सारख्या देशांत ही सेवा आधीपासूनच उपलब्ध आहे.या सुविधेसाठी विमानाच्या वर एक छोटा अँटिना बसवण्यात येणार आहे. त्या अँटिनाच्या माध्यमातून उंच उडणा-या विमानात तुम्हाला मोबाइल इंटरनेट वापरता येणार आहे. विमान प्रवासातही मोबाईल, टॅब वापरता यावा, यासाठी ट्रायनं केलेल्या शिफारशीवर विमान कंपन्याही सकारात्मक विचार करत आहेत. परंतु त्या सुविधेसाठी ते तिकिटाच्या 20 ते 30 टक्के जादा दर आकारण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रातील एअरलाइन्समध्ये एअर-फ्लाइट कनेक्टिव्हिटीला परवानगी देण्यासाठी ट्रायने शुक्रवारी शिफारस केली होती. यासंदर्भात एअरलाइन्स कंपन्यांशी चर्चा केल्यानंतरच कुठलाच ठाम निर्णय झालेला नाही.विमानात तीन हजार मीटरपर्यंत मोबाईल इंटरनेट वापराची सेवा मिळत होती. मात्र विमानानं टेक ऑफ घेतल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच तीन हजार मीटरपर्यंत उंची गाठत असल्यामुळे ही सेवा बंद करण्यात आली होती. ट्रायने ही सेवा पुरवण्यासाठी फ्लाइट कनेक्टिव्हिटी सेवा स्थापन करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर भारतातील इन-फ्लाइट कनेक्टिव्हिटीच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला एक वर्षासाठी एकच परवाना फी आकारण्यात यावी. तसेच गरज भासल्यास त्यात बदल देखील करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार फ्लाइट कनेक्टिव्हिटी देणाऱ्या कंपनीची नोंदणी आवश्यक असण्याचे सांगितले.