देशात वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जबरदस्त चर्चा सुरू आहे. देशातील लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी एका वर्गाकडून होत आहे. यातच, आपण अशा कोणत्याही कायद्याचे समर्थन करणार नाही, ज्यात दोन मुले जन्माला घालण्याची मर्यादा निश्चित केलेली असेल, असे एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
एएनआयशी बोलताना ओवेसी म्हणाले, 'चीनने केलेली चूक आपण टाळायला हवी. मी अशा कोणत्याही कायद्याचे समर्थन करणार नाही, ज्यात दोन अपत्यांसंदर्भात धोरण तयार करण्याचा उल्लेख असेल. यामुळे देशाला कसल्याही स्वरुपाचा फायदा होणार नाही.' यापूर्वी लोकसंख्या वाढीसाठी मुस्लीम समाजाला जबाबदार ठरवले जाऊ नये, असेही ओवेसी यांनी म्हटले होते.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांच्या वक्तव्यावर बोलताना, मुस्लीम लोकसंख्या वाढीसंदर्भात विचारले असता, ते म्हणाले, उत्तर प्रदेशात, कुठल्याही कायद्याशिवाय, 2026-2030 पर्यंत अपेक्षित प्रजनन दर गाठला जाईल. त्यांच्या स्वतःच्याच आरोग्य मंत्र्यांनी म्हटले आहे, की लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देशात कुठल्याही प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता नाही. अधिकांश गर्भनिरोधकांचा वापर मुस्लीम समाजच करत आहे. 2016 मध्ये एकूण फर्टिलिटी रेट 2.6 एवढा होता. जो आता 2.3 वर आला आहे.
तत्पूर्वी, लोकसंख्या नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांत धर्मांमधील "लोकसंख्या असमतोल" होणार नाही, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण, असे झाल्यास अराजक निर्माण होऊ शकते, असे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते. "कुण्या एका वर्गाचा लोकसंख्या वृद्धी दर अधिक, असे होऊ नये. आम्ही 'मूळ निवासीं'च्या जागरूकतेसोबतच लोकसंख्या नियंत्रणावरही करतो. लोकांना अशा प्रयत्नांच्या माध्यमाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जागरुक करायला हवे,” असे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते.