नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेच्या विरोधात हिंसक निदर्शने (Agnipath Scheme Protest) सुरू आहेत. दरम्यान, महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरांना महिंद्रा ग्रुपमध्ये काम करण्याची संधी मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या सैन्य भरतीच्या अग्निपथ योजनेला देशातील अनेक राज्यांतून तीव्र विरोध होत आहे. १४ जून रोजी अग्निपथ योजना जाहीर करण्यात आली होती, तेव्हापासून सातत्याने हिंसक निदर्शने होत आहेत. योजनेत पेन्शन रद्द करण्यात आली आहे, तर सेवा केवळ चार वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना योग्य नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. याबाबत आनंद महिंद्रा म्हणाले, "अग्निपथ योजनेच्या घोषणेनंतर होत असलेल्या हिंसाचारामुळे मी दु:खी आणि निराश झालो आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा या योजनेचा विचार केला जात होता, तेव्हा मी म्हणालो होतो की, अग्निवीरला मिळणारी शिस्त आणि कौशल्ये त्याला उल्लेखनीयपणे रोजगार सक्षम बनवतील. महिंद्रा ग्रुप अशा प्रशिक्षित, सक्षम तरुणांना आमच्यासोबत भरती (नोकरी) करण्याची संधी देईल."
आनंद महिंद्रा यांना असेही विचारण्यात आले की, ते अग्निवीरांना कंपनीत कोणते पद देणार? त्यावर त्यांनी लिहिले की, "लीडरशिप क्वॉलिटी, टीम वर्क आणि शारीरिक प्रशिक्षणामुळे अग्निवीरच्या रूपाने इंडस्ट्रीला बाजारपेठेसाठी तयार व्यावसायिक मिळेल. हे लोक अॅडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाय चेन मॅनेजमेंटची कामे कुठेही करू शकतात."
दरम्यान, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाने अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैनिकांच्या भरतीसाठी रविवारी व्यापक कार्यक्रम जाहीर केला. केंद्र सरकार या योजनेवर ठाम असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले. सैन्य विभागाचे अवर सचिव लेफ्टनंट जनरल ए. पुरी यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना लागू करण्याच्या दिशेने सरकार पुढे पावले टाकत आहे.
पुरी म्हणाले की, सशस्त्र दलांतील वय कमी करण्यावर दीर्घकाळापासून विचार सुरु होता. कारगिल समीक्षा समितीनेही यावर टिप्पणी केली होती. नौदलाच्या योजनेची माहिती देताना व्हाइस ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी म्हणाले की, नौदल मुख्यालय २५ जूनपर्यंत भरतीसाठी दिशानिर्देश जारी करील. पहिली बॅच २१ नोव्हेंबरपर्यंत प्रशिक्षण सुरू करील.
हिंसाचारात सहभागींना तिन्ही सेवांची दारे बंदलेफ्टनंट जनरल ए. पुरी म्हणाले की, अग्निवीरांबाबत जे नवे निर्णय घेण्यात आले ते हिंसाचारानंतर घेतलेले निर्णय नाहीत. सरकार पूर्वीपासूनच त्यावर विचार करत होते. या हिंसाचारात जे तरुण सहभागी आहेत त्यांना सशस्त्र दलाच्या तिन्ही सेवांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. ज्यांना भरती प्रक्रियेत यायचे आहे त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे लागेल की, ते अशा कोणत्याही हिंसाचारात सहभागी नव्हते.