केंद्र सरकार नागरिकांच्या आधार कार्डना त्यांच्या मतदान ओळखपत्राशी जोडण्याच्या विचारात आहे. सरकारच्या या निर्णयावर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी आक्षेप घेतला आहे. ओवेसी यांनी हा मुद्दा नागरिकांच्या सुरक्षा आणि वैयक्तीक बाबींशी जोडला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ओवेसी यांनी नोटिस देत नव्या इलेक्शन लॉ (सुधारणा) विधेयक २०२१ चा विरोध केला आहे.
New Election Laws (Amendment), Bill 2021 नुसार मतदान ओळखपत्राला आधार कार्डाशी लिंक करण्याची तयारी केली जात आहे. यामुळे दोन मतदान ओळखपत्र ठेवण्यासारख्या गैरप्रकारांना आळा बसेल असंही म्हटलं जात आहे. आधार कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र एकत्र जोडण्याचे अनेक धोके असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
आधार कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र एकत्र जोडण्याचे अनेक धोके आहेत. यामध्ये नागरिकांची सुरक्षा आणि त्यांच्या खासगी बाबींना धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे सरकारांना जनतेवर दबाव निर्माण करण्याचा, मताधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा आणि भेदभाव करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसंच यामुळे सिक्रेट बॅलेट, फ्री आणि फेअर इलेक्शनमध्येही बाधा निर्माण होईल, असा दावा ओवेसी यांनी पत्राद्वारे केला.
काय आहे विधेयकात ?केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात बुधवारी एका विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यात, बोगस मतदान आणि मतदार यादीत दुहेरी नाव येणे रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे आणि एकच मतदार यादी तयार करणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकात सर्व्हिस व्होटर्ससाठी निवडणूक कायद्यांना 'जंडर न्यूट्रल'देखील बनवण्यात येईल. याशिवाय, तरुणांना आता वर्षातून चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणीही करता येईल, अशी तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.