PM Modi on Waqf Amendment Bill 2025: बुधवारी मध्यरात्री लोकसभेत वक्फ दुरूस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली तर विरोधात २३२ एवढी मतं पडली. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केले होते. त्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत होणार आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वक्फ विधेयकावर भाष्य केलं आहे.
"संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक मंजूर करणे हे सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शकता आणि समावेशक विकासाच्या आपल्या सामूहिक प्रयत्नात एक महत्त्वाचा भाग आहे. हे विशेषतः अशा लोकांना मदत करेल जे दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित राहिले आहेत, ज्यांना संधी मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. संसदीय आणि समितीच्या चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व खासदारांचे आभार, ज्यांनी त्यांचे विचार व्यक्त केले आणि हे कायदे मजबूत करण्यात योगदान दिले. संसदीय समितीकडे आपल्या बहुमोल सूचना पाठवणाऱ्या असंख्य लोकांचेही विशेष आभार. पुन्हा एकदा, व्यापक वादविवाद आणि संवादाचे महत्त्व पटले आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
"अनेक दशकांपासून वक्फच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव होता. यामुळे विशेषत: मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम आणि पसमांदा मुस्लिमांचे नुकसान झाले. संसदेने संमत केलेले कायदे पारदर्शकता वाढवतील आणि लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतील. आपण आता अशा युगात प्रवेश करू जिथे फ्रेमवर्क अधिक आधुनिक आणि सामाजिक न्यायासाठी संवेदनशील असेल. व्यापकपणे सांगायचे तर, आम्ही प्रत्येक नागरिकाच्या प्रतिष्ठेला प्राधान्य देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. अशा प्रकारे, आपण एक मजबूत, अधिक समावेशक आणि अधिक दयाळू भारत देखील तयार करू शकतो," असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
दरम्यान, गुरुवारी राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली, तर ९५ खासदारांनी विरोध केला. यापूर्वी लोकसभेत या विधेयकाला २८८ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला होता. तर २३२ जणांनी विरोधात मतदान केले होते. वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने हे विधेयक आणले आहे. मात्र यावरून संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षांनी विधेयकाला अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या विरोधात म्हटलं आहे. तर सरकारने हे पारदर्शकता आणि सुशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.