नवी दिल्ली - इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी काही महिन्यांपूर्वी आठवड्याला ७० तास काम करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या या विधानावर बरीच चर्चा झाली. त्यानंतर आता लार्सन अँन्ड टुब्रो कंपनीचे चेअरमन एस.एन सुब्रमण्यम यांनीही पुढे जात कर्मचाऱ्यांनी आठवड्याला ९० तास काम करायला हवं असं म्हटलं. सुब्रमण्यम यांच्या विधानामुळे कामाचे तास आणि कंपन्यांमधील वर्क कल्चर यावरून पुन्हा एकदा वादंग निर्माण झाला आहे. भारतात कामाच्या तासाबाबत कायदा काय आहे, ओव्हरटाईम केल्यानंतर कंपनीकडून पैसे न मिळाल्यास कुठे तक्रार करायची, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपनीवर काय कारवाई केली जाते हे जाणून घेऊया.
भारतीय कायद्यानुसार, कामाचे तास निर्धारित केलेले आहेत. भारतात कर्मचाऱ्याला एका दिवसाला कमीत कमी ८ ते ९ तास काम करायला लावलं जाऊ शकते. आठवड्याला एकूण कामाचे तास ४८ हून अधिक असू नयेत म्हणजे ६ दिवसाला ४८ तासापेक्षा जास्त काम नको. जर कंपनी कर्मचाऱ्याकडून ओव्हरटाईम करून घेत असेल तर तेदेखील आठवड्याला ६० तासापेक्षा जास्त नकोत. कायद्यानुसार, कामावेळी ५ तासांचे काम केल्यानंतर १ तासाचा ब्रेक देणे गरजेचे आहे.
कामाच्या वेळेचे नियमन करण्यासाठी देशातील विविध राज्यांमध्ये दुकाने आणि आस्थापना कायदे देखील लागू करण्यात आले आहेत. हा कायदा कार्यालये, दुकाने आणि उत्पादन युनिटमध्ये काम करणाऱ्यांना लागू आहे. याअंतर्गत दररोज नऊ तास काम निश्चित करण्यात आले आहे पण दर आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करता येत नाही. कंपनी कायदा १९४८ च्या कलम ५१ मध्ये कोणत्याही प्रौढ कामगाराला आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही कंपनी किंवा फॅक्टरीत काम करण्याची आवश्यकता नाही ना तशी परवानगी देण्यात आली आहे. त्याच कायद्याच्या कलम ५५ मध्ये असं म्हटलंय, कर्मचारी सलग पाच तासांपेक्षा जास्त काम करणार नाहीत. पाच तास काम केल्यानंतर, किमान एक तास विश्रांती आवश्यक आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अश्विनी कुमार दुबे यांनी सांगितले.
ओव्हरटाइम केल्यास दुप्पट मानधन
दुकाने आणि आस्थापनांनी ओव्हरटाइमसाठी पैसे द्यावेत. जर एखादा कर्मचारी दिवसातून नऊ तासांपेक्षा जास्त किंवा आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करत असेल, तर तो सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने ओव्हरटाइम मिळण्यास पात्र असेल असं कलम ५९ मध्ये असे म्हटले आहे. त्याच वेळी, दुकाने आणि आस्थापना कायदा आणि कारखाने कायदा दोन्ही आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर लागू आहेत.
दरम्यान, कंपनी कायदा, १९४८ च्या कलम ९२ नुसार, जर कोणताही व्यवस्थापक किंवा मालक या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करत असेल तर त्याला दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. त्याला १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो. त्याला एकाच वेळी शिक्षा आणि दंड दोन्हीही होऊ शकतात. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला जास्त काम करूनही ओव्हरटाइम मिळत नसेल तर तो कामगार न्यायालयात किंवा कामगार आयुक्त कार्यालयात तक्रार दाखल करू शकतो. अशा परिस्थितीत कंपनीविरुद्ध कारखाने कायदा आणि वेतन कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. एवढेच नाही तर जर कंपनीने वारंवार कायद्याचे उल्लंघन केले तर तिचा परवाना देखील रद्द केला जाऊ शकतो असंही वकील विनित जिंदल यांनी सांगितले आहे.