नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत, असा आरोप केला. त्यानंतर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महाराष्ट्रासारख्या, देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे, नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मोदींनंतर, आता पेट्रोलियमंत्र्यांनीही महाराष्ट्र सरकारला सुनावलं आहे.
महाराष्ट्राला केंद्र कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी, असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही, आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, अशी माहिती देत मुख्यमंत्र्यांनी मोदींवर पलटवार केला होता. आता, या वादात स्वत: पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी उडी घेतली आहे.
हरदीप सिंग म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने सन 2018 पासून 79,412 कोटी रुपये कर गोळा केला असून या वर्षी 33 हजार कोटी जम होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजे एकूण 1,12,757 कोटी रुपये कराच्या माध्यमातून जमा केले आहेत. मग, पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट का कमी करत नाहीत. सर्वसामान्यांन दिलासा का देत नाहीत?, असा सवाल पुरी यांनी उपस्थित केला आहे. मोदींनंतर आता पेट्रोलियमंत्र्यांनीही महाराष्ट्र सरकारला व्हॅट कमी करण्याचे सूचवले आहे.
फडणवीसांचाही राज्य सरकारवर निशाणा
''दोषारोपाचा खेळ हा बचाव करण्यासाठी आणि गैरकृत्ये लपवण्यासाठी चांगला आहे. पण, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत नाही. गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारत सरकारने इंधनाच्या किमतींवरील उत्पादन शुल्क कमी केले, तेव्हा राज्यांना कर कमी करण्याची विनंतीही केली होती. परंतु, महाराष्ट्रासह बिगर-भाजप शासित राज्ये जनतेला त्रास देत केवळ नफा कमाविण्यात व्यस्त आहेत, असा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांना इंधनावरील कर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राने आधीच 3400 कोटी रुपयांहून अधिक नफा कमावला आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र सरकारला माझी विनंती आहे की, त्यांनी त्वरित कार्यवाही करुन मराठी माणसाला दिलासा द्यावा,'' अशी मागणीही फडणवीस यांनी ट्विटरद्वारे केली आहे.