नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करुन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल केल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने आता 50 वर्ष जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये बदल करण्याची तयारी सुरु केली आहे. नव्या प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी सात सदस्यीय टास्क फोर्स स्थापन केला. टास्क फोर्स 50 वर्ष जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्याचा आढावा घेईल तसेच देशाच्या आर्थिक गरजा ध्यानात घेऊन नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करेल.
अन्य देशात जे प्रत्यक्ष कर कायदे आहेत त्याचा अभ्यास करुन आजच्या काळाशी सुसंगत आणि देशाच्या आर्थिक गरजा ध्यानात घेऊन नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल. सहा महिन्यात टास्क फोर्स आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सोपवेल. सप्टेंबर महिन्यात कर अधिका-यांच्या कार्यक्रमात बोलताना मोदींनी इन्कम टॅक्स कायद्याला 50 वर्ष झाली असून आता यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. 1961 साली देशाचा इन्कम टॅक्स कायदा बनवण्यात आला होता.
सीबीडीटीचे सदस्य अरबिंद मोदी यांच्याकडे टास्क फोर्सच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम टास्क फोर्सचे कायमस्वरुपी सदस्य असतील. त्याशिवाय चार्टर्ड अकाऊंटट गिरीश आहुजा, चार्टर्ड अकाऊंटट राजीव मेमानी, अहमदाबादचे कर अधिवक्ता मुकेश पटेल, मानसी केडिया आणि निवृत्त भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी जी.सी.श्रीवास्तव या टास्क फोर्सचे सदस्य असतील.
प्रत्यक्ष कर कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न २००९ मध्येही झाला होता. त्या वेळी पी. चिदंबरम आणि त्यांच्या सहका-यांनी तयार केलेली प्रत्यक्ष करसंहिता (डीटीसी) प्रणव मुखर्जी यांनी जारी केली होती. परंतु, नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्यासंबंधीचे विधेयक मांडले गेले नाही.जीएसटीमध्ये व्यग्र असल्याने मोदी सरकारनेही प्राप्तिकर कायदा नव्याने तयार करण्याचा बेत रहित केला होता; परंतु, जीएसटी लागू झाल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी ‘राजस्व ज्ञान संगम’ या कर अधिका-यांच्या वार्षिक कार्यक्रमात स्वत:हून कालबाह्य प्रत्यक्ष कराच्या जागी नवे कायदे आणण्याच्या गरजेवर भर दिला होता.
नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यावर सर्व संबंधितांसह जनतेचे अभिप्राय जाणून घेता येतील आणि त्यावर विचार करून आवश्यकतेनुसार बदल करणे सोयीचे होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.