नवी दिल्ली, दि. 3 - पेट्रोल-डिझेल नियंत्रण मुक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता रॉकेलवरील अनुदान संपवण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पेट्रोलियम क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने बाजार अनुकूल सुधारणांवर भर दिला आहे. पेट्रोलियम क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रण आणि अनुदानामुळे या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
रॉकेलवरील अनुदान पूर्णपणे संपुष्टात येईपर्यंत सरकारी तेल कंपन्यांना दर दोन आठवडयाला अनुदानित रॉकेलवर 25 पैसे वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली. इंधनावर अजूनही मोठया प्रमाणात अनुदान दिले जाते पण गावांमध्ये वेगाने सुरु असलेले विद्युतीकरण आणि सरकारने मागच्या तीनवर्षात कोटयावधी गरीब लोकांना उपलब्ध करुन दिलेले एलपीजी गॅसचे कनेक्शन यामुळे रॉकेलची मागणी वेगाने घटत चालली आहे.
दिल्ली-चंदीगड ही शहरे आधीच रॉकेलमुक्त शहरे म्हणून घोषित झाली आहेत तसेच डिझेलमध्ये भेसळ करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर अनुदानित रॉकेलचा वापर केला जातो. बाजारभावानुसार असलेल्या इंधन किंमतीचा समाजातील गरीब घटकांना फटका बसू नये यासाठी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अत्यंत गंभीर आहेत असे अधिका-यांनी सांगितले. आतापर्यंत अडीचकोटी गरीबांच्या घरामध्ये एलपीजी गॅसची जोडणी देण्यात आली आहे. कमीत कमी रॉकेलचा वापर व्हावा यासाठी सरकार जोरदार प्रयत्न करत आहे.
ग्रामीण भागात रात्रीच्यावेळी उजेडासाठी आणि जेवणासाठी मोठया प्रमाणावर रॉकेलचा उपयोग केला जातो. रॉकेलच्या वापरामुळे मोठया प्रमाणावर प्रदूषण वाढते तसेच कधीकधी डिझेलमध्ये भेसळकरण्यासाठीही वापर केला जातो. हे असे प्रकार रोखण्यासाठी पर्यावरण अनुकूल इंधन वापराला सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे.
केंद्राने राज्यांच्या रॉकेल पुरवठयात 20 टक्क्यांनी कपात केली आहे. त्यामुळे 2016-17 या वर्षात रॉकेलचा वापर 21 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. स्वच्छेने जी राज्ये केरोसिनमध्ये कपात करुन घेतायत त्यांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिला जातोय त्यामुळे सुद्धा रॉकेलचा वापर कमी होतोय. भविष्यात याचे दूरगामी फायदे होतील असे सरकारचे मत आहे. येणा-या काळात रॉकेलचा वापर अजून कमी होईल.