शब्द पाळताना पायंडे मोडून मोदींचे धक्कातंत्र

पंतप्रधानपदी २० मे रोजी निवड झाल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी धक्कातंत्र अवलंबत याआधीचे अनेक पायंडे मोडीत काढले आहेत.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली - पंतप्रधानपदी २० मे रोजी निवड झाल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी धक्कातंत्र अवलंबत याआधीचे अनेक पायंडे मोडीत काढले आहेत. मंत्र्यांची संख्या ४५ एवढीच मर्यादित ठेवत ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ हा शब्दही पाळला. ७५ वर्षांवरील नेत्यांना नवरत्नांमध्ये स्थान न देता आता समाजसेवा करा, असा संदेशही त्यांनी दिला आहे. एकूण १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. पहिल्यांदा खासदार झालेल्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्याचे धाडस दाखवत त्यांनी याआधीचा अलिखित नियम मोडीत काढला. अमेठीत पराभूत झालेल्या स्मृती इराणी यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला त्यावेळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. खासदार नसलेल्या निर्मला सीतारामन यांना वाणिज्य खात्याचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला आहे. तरुण पियूष गोयल यांना मंत्री केले. तरुण तुर्कांना स्थान देत त्यांनी नवे मोदी पर्व आणले आहे. मोदींनी कोणत्याही ज्येष्ठांच्या पाया न पडता झुकणार नसल्याचे दाखवून दिले. राजनाथ सिंह यांनी गृह खात्यावर समाधान मानले असेल. पण त्यांचे समर्थक राजीव प्रताप रुडी, सुधांशू त्रिवेदी, विजय गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनाज हुसेन आणि इतरांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. आपल्या निकटवर्तीयांची वर्णी न लागलेली बघून रामदेव बाबांनी हजर राहणे टाळले. बेटा-बेटी नाही, लागेबांधेही नाही कोणताही मुख्यमंत्री किंवा बड्या नेत्यांच्या मुला-मुलींना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचे टाळत त्यांनी राजकीय लागेबांधे ठेवू पाहणार्‍यांनाही बाजूला सारले. अनुराग ठाकूर, दुष्यंतसिंग, अभिषेक सिंग, जयंत सिन्हा, पुनम महाजन अशी इच्छुकांची लांबच लांब यादी होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या स्नुषा हरसिमरत कौर यांच्या समावेशालाही ते तयार नव्हते. मात्र युतीचा धर्म आड आला. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, चंदीगढ, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांना पुढील टप्प्यात प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे.