नवी दिल्ली : नोटबंदी केल्यानंतर देशात कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी मोदी सरकार आता चेकबुक बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं. बँकांमधील देण्या-घेण्याचे व्यवहार पूर्णपणे डिजिटलपद्धतीने व्हावेत यासाठी चेकबुक बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे चेकबुक लवकरच इतिहासजमा होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.कॉन्फिड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल हे केंद्र सरकार डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी धनादेश बंद करण्याची शक्यता आहे, असे म्हणाले. 'डिजिटल रथ'च्या लॉन्चिगवेळी खंडेवाल यांनी हे विधान केले. खंडेलवाल यांच्यानुसार, नोटांच्या छपाईवर केंद्र सरकार 25 हजार कोटी रुपये खर्च करते आणि नोटांच्या सुरक्षेसाठी 6 हजार कोटी रुपये खर्च करते. तर दुसरीकडे बँका डेबिट कार्ड पेमेंटवर एक टक्का आणि क्रेडिट कार्डसाठी दोन टक्के शुल्क आकारते. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था कॅशलेसमध्ये बदलवण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसरीकडे, चेकचे महत्त्व कमी होईल, ते पूर्णपणे बंद होतील, असे नव्हे, असा अंदाज कॅटचे अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांनी व्यक्त केला. चेक लगेच बंद होणार नाहीत. वाढते डिजिटायझेशन पाहता त्यांचे महत्त्व कमी होत जाईल. सरळ व्यवहार करणारे एनईएफटी, आरटीजीएस करून रक्कम पाठवतील, असे भरतीया म्हणाले.
नोटबंदीनंतर आता 'चेकबंदी'च्या मूडमध्ये मोदी सरकार, चेकबुक होणार इतिहासजमा ?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 21, 2017 19:17 IST