अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर अवैध पद्धतीने प्रवेश करणाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई केली. दुसरीकडे, ब्रिटन सरकारनेही अवैध प्रवेश करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली. आता भारतही या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलणार आहे. अवैध पद्धतीने प्रवेश करणाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. मोदी सरकार याबाबत एक नवीन विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे.
मोफत रेशन, पैसे मिळताहेत, त्यामुळे लोक काम करू इच्छित नाहीत, फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाचे खडेबोल
मिळालेल्या माहितीनुसार, वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी नागरिकाला आता जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर एखादी व्यक्ती बनावट पासपोर्ट किंवा प्रवास कागदपत्रांसह भारतात प्रवेश करत असेल तर त्याला किमान दोन वर्षे आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तर दंड १ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो.
ही तरतूद 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५' चा भाग आहे. या अधिवेशनात लोकसभेत सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा उद्देश चार जुने कायदे रद्द करणे आणि एक व्यापक कायदा लागू करणे आहे.
चार जुने कायदे
परदेशी कायदा, १९४६
पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, १९२०
परदेशी नोंदणी कायदा, १९३९
इमिग्रेशन (वाहक दायित्व), २०००
या नवीन विधेयकात वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे, तर बनावट पासपोर्टवर प्रवेश केल्यास जास्तीत जास्त आठ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
व्हिसा उल्लंघन
जर एखादा परदेशी व्यक्ती भारतात त्याच्या व्हिसाची मुदत ओलांडून राहिला किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केला तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
सर्व विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था, रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांना परदेशी नागरिकांची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांसोबत शेअर करावी लागेल.
नव्या विधेयकामुळे सरकारला जास्त अधिकार मिळतील. नवीन विधेयक केंद्र सरकारला कोणत्याही परदेशी नागरिकाच्या किंवा विशिष्ट गटाच्या व्यक्तींच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा अधिकार देते. सरकार परदेशी नागरिकाला भारत सोडण्यास, विशिष्ट क्षेत्रात प्रवेश न करण्यास आणि त्याचे फोटो आणि बायोमेट्रिक तपशील देण्यास भाग पाडू शकते.
या नवीन विधेयकामुळे भारतात अवैध प्रवेश करणाऱ्यांवर आळा बसण्यात मदत होणार आहे.