रेल्वे अपघातात पती गमावला, तिने लढा दिला; २३ वर्षांनंतर ‘सुप्रीम’ निर्णयाने न्याय मिळाला

वर्षानुवर्षे संघर्ष केल्यानंतर रेल्वेकडून योग्य भरपाई मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठोस पाऊल उचलले. २३ वर्षानंतर तिला न्याय मिळाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: रेल्वे अपघातात पती गमावलेल्या एका दुर्घटनेत जखमी झालेल्या विधवेसाठी, वर्षानुवर्षे संघर्ष केल्यानंतर रेल्वेकडून तिला योग्य भरपाई मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठोस पाऊल उचलले आहे. २३ वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तिला न्याय मिळाला आहे.

सायनोक्ता देवीचे पती विजय सिंग यांच्याकडे २१ मार्च २००२ रोजी भागलपूर दानापूर इंटरसिटी एक्स्प्रेसने पाटण्याला जाण्यासाठी बख्तियारपूर स्थानकावरून निघाले असता डब्यात प्रचंड गर्दीमुळे ते मूळ स्थानकावरच धावत्या ट्रेनमधून चुकून खाली पडले आणि त्यांचा तत्काळ मृत्यू झाला. त्यांच्याकडे प्रवासाचे वैध तिकीट होते. त्यानंतर पुढील दोन दशके कायदेशीर लढाई सुरू राहिली, कारण रेल्वे दावा लवाद आणि पाटणा उच्च न्यायालयाने मृताची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे कारण देत देवीचा भरपाईचा दावा फेटाळून लावला. 

उच्च न्यायालयाने तिचा दावा फेटाळल्याच्या आदेशामुळे उद्विग्न होऊन तिने तिच्या वकील फौजिया शकील यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे दावा लवाद आणि पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेले तर्क फेटाळले आणि आदेशांना पूर्णपणे हास्यास्पद, काल्पनिक आणि रेकॉर्डवरील निर्विवाद तथ्यांच्या विरुद्ध असे म्हणत रद्द केले होते. 

मृत व्यक्ती अस्वस्थ होती आणि त्याला एका अज्ञात ट्रेनने धडक दिली होती. या कारणावरून अपिलकर्त्याचा दावा लवाद आणि उच्च न्यायालयाने स्वीकारला नाही, हे सत्य समोर येते," असे सर्वोच्च न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या आपल्या आदेशात नमूद केले होते. 

न्या. सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर मृत इसम अस्वस्थ असता तर त्याला पाटण्याला जाण्यासाठी वैध रेल्वे तिकीट खरेदी करणे जवळजवळ अशक्य झाले असते आणि तो स्वतः ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करू शकला नसता.

महिलेचा ठावठिकाणा चुकीचा

सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला दावा याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत विधवेला ४ लाख रुपये वार्षिक सहा टक्के व्याजासह भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. पण तिच्या दुर्दैवाने, तिचे स्थानिक वकील तिला आदेश देऊ शकले नाहीत, कारण त्यांचे निधन झाले. दुसरीकडे रेल्वेने आदेशाचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला आणि देवी यांना वेगवेगळे पत्र लिहिले, परंतु योग्य पत्ता नसल्याने तिच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

व्याजासह भरपाई देण्यास असमर्थ असलेल्या रेल्वेने २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महिलेला भरपाई देण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यात आपली असहाय्यता दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. महिलेने भरपाई मिळविण्यासाठी बँकेचे तपशील दिलेले नाहीत, असे रेल्वेने रोजी पाटणा उच्च न्यायालयालाही सांगितले. सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, दुर्दैवी अपघात झाला तेव्हा तिच्या कुटुंबाच्या परिस्थितीमुळे ती राहत असलेल्या ठिकाणाहून स्थलांतरित झाली आहे.