नवी दिल्ली-
देशात कर्करोगावरील (Cancer Treatment) उपचार स्वस्त होण्याची आशा आहे. स्वास्थ्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत संसदीय समितीची सलग दुसऱ्या दिवशी यासंदर्भात बैठक होत आहे. कर्करोगावरील उपचार स्वस्त कसे करता येतील याबाबत बैठकीत खलबतं होत आहेत. समाजवादी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार रामगोपाल वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ सदस्यीय संसदीय समितीची बैठक मंगळवारी होत आहे. या बैठकीत पक्षकारांचे विचार जाणून घेण्यात येत आहेत. या समितीमध्ये राज्यसभेचे सात आणि लोकसभेचे २१ सदस्यांचा समावेश आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदीय समितीने सोमवारी केंद्र सरकारला कर्करोगाच्या औषधांवर जीएसटी हटवण्याची सूचना केली होती. कर्करोगावरील औषधे आणि रेडिएशन थेरपीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचीही चर्चा होती.
सोमवारी आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि इतर उच्च अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत संसदीय समितीने कॅन्सरला देशावर होणार्‍या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिसूचित रोगाचा दर्जा देण्याची सूचना केली होती आणि रूग्णांच्या मदतीसाठी पावले उचलली जाऊ शकतात. कर्करोगाला अधिसूचित आजार म्हणून घोषित करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. अधिसूचित आजारांची माहिती शासकीय प्राधिकरणाला द्यावी लागते. माहितीमुळे त्या आजारांवर लक्ष ठेवणं प्राधिकरणाला सोपं जातं.
देशात कॅन्सरवरील उपचार खूप महाग असल्याचं समितीच्या सदस्यांना आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सांगावं लागलं. अशा परिस्थितीत त्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची नितांत गरज आहे. कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या औषधांवरील जीएसटीबाबत चर्चा करताना समितीच्या सदस्यांनी सांगितलं की, सरकारनं अशा औषधांवरील जीएसटी हटवण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे जेणेकरून त्यांच्या किमती कमी करता येतील.
आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार औषधांच्या किमतींवर लक्ष ठेवणारा सरकारचा अधिकार राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने आतापर्यंत 86 फॉर्म्युलेशनच्या कमाल किमती निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या ५२६ ब्रँडच्या औषधांचा एमआरपी ९० टक्क्यांनी कमी झाला आहे.