नवी दिल्ली : युक्रेनमधील युद्धामुळे तेथून भारतात परतलेल्या वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयात सामावून घेता येणार नाही. अशा रीतीने प्रवेश देण्यास राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा परवानगी देत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिल्यास त्याचा वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावरही परिणाम होऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने म्हटले.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेले वैद्यकीय शिक्षण युद्धामुळे अर्धवट टाकून भारतात परतावे लागलेल्या विद्यार्थ्यांना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांबाबत केंद्रीय आरोग्य खात्याने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, नीट परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने तसेच युक्रेनमधील फी खिशाला परवडणारी असल्यामुळे शेकडो भारतीय विद्यार्थी युक्रेनच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकायला गेले होते. तेथून मायदेशात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश देता येणार नाही. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले की, त्यांना येथे प्रवेश दिला तर त्या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. भारतातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत फीचे प्रमाण अधिक असून ती सर्वांनाच परवडणे शक्य नाही.
‘मागच्या दाराने वैद्यकीय प्रवेश नाही’केंद्र सरकारने सांगितले की, युक्रेनमधील युद्धस्थितीमुळे तेथील वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून भारतात परत यावे लागलेल्या विद्यार्थ्यांना अन्य ठिकाणच्या महाविद्यालयांत शिक्षण पुढे सुरू ठेवण्यासाठी आमची हरकत नसल्याचे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने म्हटले होते. पण आयोगाची ना-हरकत म्हणजे मागच्या दाराने वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मिळालेला प्रवेश असा अर्थ कोणीही काढू नये.