नवी दिल्ली : जिल्हे, तालुके, पोलिस ठाणी, महसुली गावे इत्यादींच्या प्रशासकीय सीमांमध्ये बदल करायचे असल्यास ते ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी करून घ्यावेत, अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या आहेत. ३१ डिसेंबरनंतर या सीमारेखा ‘फ्रीझ’ करण्यात येणार असून त्या २०२७ च्या जनगणनेसाठी अंतिम मानल्या जातील.
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून जनगणना कर्मचाऱ्यांना कामाचे वाटप होईल.
कोणतेही नवे महसुली गाव, तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका क्षेत्र तयार करायचे असल्यास ते ३१ डिसेंबर २०२५ अगोदरच करावेत. १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या दरम्यान बदल करता येणार नाहीत.
सीमांमधील कोणतेही बदल राज्यांच्या जनगणना संचालनालय व देशाच्या महानिबंधक कार्यालयाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कळवणे बंधनकारक आहे. गणना क्षेत्रे निश्चित झाल्यावर सीमांमध्ये बदल करता येणार नाही.
जनगणना कार्यात कोणीही वगळले जाऊ नये किंवा दोनदा नोंदणी होऊ नये यासाठी प्रत्येक गाव किंवा शहराला समान आकाराच्या गणना क्षेत्रांमध्ये विभागले जाते आणि प्रत्येक क्षेत्रासाठी एक गणनाकर्ता नेमला जातो. सध्याच्या नियमानुसार, प्रशासकीय सीमा निश्चित झाल्यानंतर तीन महिने उलटल्यावर जनगणना सुरू केली जाऊ शकते.