- नितीन अग्रवाल लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : कोरोना काळात ग्रामीण भागात रोजगाराचे मोठे साधन होते महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना (मनरेगा). मात्र, या मनरेगाची तिजोरीच रिकामी झाल्याचे चित्र आहे. या योजनेवर ७२,२८९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. महाराष्ट्रासह २३ राज्य सरकारांनी अतिरिक्त ८,८०७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे अद्याप पाच महिने बाकी असताना ही परिस्थिती आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, बजेटपेक्षा अधिक खर्च करणाऱ्या राज्यांत सर्वाधिक २,३८० कोटी रुपये आंध्र प्रदेश, २,२२८ कोटी रुपये तामिळनाडूने खर्च केले आहेत. याशिवाय प. बंगालने १,५८२, मध्य प्रदेशने ९४६ आणि केरळने अतिरिक्त ५३४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ‘मनरेगा’च्या आकडेवारीनुसार, २३ राज्यांचे योजनेचे खाते नकारात्मक स्थितीत आहे. या राज्यांत कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, पंजाब, गुजरातचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रात बजेटपेक्षा ७३.४१ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च दाखविला आहे.
याशिवाय जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीमध्ये अतिरिक्त १४५ आणि १७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधी देण्यात आला नाही तर याचा परिणाम मनरेगात काम करणाऱ्या कामगारांच्या वेतनावर होईल. तर मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक राज्यांनी जाणूनबूजून मागणी वाढवली आहे. या योजनेंतर्गत काम करण्यासाठी काहीही अडथळा नाही. राज्य आपल्याकडून अस्थायी स्वरुपात वेतन करु शकतात.