शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
2
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
3
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
4
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
5
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
6
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
7
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
8
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
9
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
10
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
11
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
12
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
13
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
14
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
15
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
16
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
17
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
18
८वा वेतन आयोग: १३ एप्रिल रोजी महत्वाची बैठक; वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होणार?
19
"दैवीशक्ती असल्याचं भासवत लैंगिक शोषण, ३० पीडिता समोर आल्या..."; खरात प्रकरणात मोठे खुलासे
20
इराण 'हॉर्मुझ' करारासाठी तयार; अमेरिकेला पाठवला शांतता प्रस्ताव, पण केली मोठी मागणी....
Daily Top 2Weekly Top 5

सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 23, 2025 05:45 IST

नसबंदी-लसीकरण केल्यावरच कुत्र्यांना सोडा; ११ ऑगस्टच्या आदेशात केला बदल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील मोकाट कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये ठेवण्याच्या महापालिकेने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नवा आदेश दिला. या मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी करून त्यांच्या लसीकरणानंतरच सोडायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी अशा कुत्र्यांना मुक्त सोडायलाच नको, त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. या मोकाट कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यास मज्जाव करून यासाठी विशेष झोन तयार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.

निकालानंतर पशुप्रेमींत आनंद

मोकाट कुत्र्यांना मुक्त करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पशुप्रेमींनी दिल्लीत ‘जंतर-मंतर’वर आनंद साजरा केला. ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ ॲनिमल्स इंडिया’ने (पेटा ) या निकालाचे स्वागत करून या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्याचा आग्रह केला. लोकांनी पाळीव प्राणी खरेदी करण्यापेक्षा अशा मोकाट मुक्या प्राणांना दत्तक घेण्याचे आवाहनही या संघटनेने केले आहे. ‘ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर ॲनिमल्स इंडिया’च्या महासंचालिका आलोकपर्णा सेनगुप्ता यांनीही या निकालाचे स्वागत केले आहे. 

देशभर लागू होणार आदेश

न्या. विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संदीप मेहता व न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आता या प्रकरणाची व्याप्ती दिल्ली-एनसीआरच्या बाहेरपर्यंत वाढवली असून, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना यात पक्षकार करावे, असे निर्देश दिले आहेत. यासंबंधी देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित सर्व दावे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. आता मोकाट कुत्र्यांसंबंधीचे आदेश देशभर लागू होतील.

...तर होईल कठोर कारवाई

निश्चित केलेली ठिकाणे सोडून सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना कुणी खाऊ घालत असेल, तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.   मोकाट कुत्र्यांची संख्या देशभर अत्यंत झपाट्याने वाढत चालली आहे. नसबंदीमुळे यावर नियंत्रण राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

डेहराडून, लखनाै ठरले आदर्श

न्यायालयाने कुत्र्यांच्या नसबंदीचे उदाहरण देताना सांगितले, डेहराडून व लखनाै या शहरांत मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांची नसबंदी करण्याचा निर्णय झाला आणि यासाठी कठोर पावले उचलली गेली होती. परिणामी कुत्र्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचे दिसून आले. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयdogकुत्रा