शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणूक: तेजस्वी यादव काँग्रेससोबतच्या बैठकीतून निघून आले; राहुल गांधी, खर्गेंना न भेटताच बिहारला पोहोचले...
2
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, ‘मोदी चांगले मित्र आहेत’; बाजूलाच उभे असलेले पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ अवाक, व्हिडीओ व्हायरल
3
Stock Market Today: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात, निफ्टीमध्ये ७० अंकांची तेजी; IT आणि मेटल शेअर्स सुस्साट
4
भारतावर टीका करणाऱ्यांवर डोनाल्ड ट्रम्प खुश; पाकिस्तानच्या जनरलचं पुन्हा कौतुक केलं
5
प्रेमासाठी ओलांडल्या धर्माच्या सीमा; दीड वर्षांपूर्वी पळून जाऊन लग्न, लव्हस्टोरीचा भयंकर शेवट
6
१ नोव्हेंबरपासून करू शकणार २३९० रुपयांत हवाई प्रवास, या दिग्गज कंपनीनं केली मोठी घोषणा
7
आधी क्रूरपणे अत्याचार, नंतर ५ हजारांची ऑफर; पीडितेचे वडील म्हणाले, "बंगालमध्ये औरंगजेबाचं शासन"
8
राष्ट्रीय महामार्गावरील अस्वच्छ शौचालयाचा फोटो पाठवा, Fastag मध्ये ₹१००० रुपये मिळवा; काय आहे हा प्रकार?
9
५०० वर्षांनी हंस केंद्र त्रिकोण राजयोग: ९ राशींना बोनस, अकल्पनीय लाभ; भाग्योदय-पैसा-भरभराट!
10
लोकल लेट झाल्याने बदलापूर स्थानकात प्रवाशांची प्रचंड गर्दी; गर्दी आवरण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा बल स्थानकात
11
Jammu And Kashmir : सैन्याला मोठं यश! जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडामध्ये २ दहशतवाद्यांचा खात्मा, सर्च ऑपरेशन सुरू
12
उत्पन्न वाढवण्याचा 'मोदी मंत्र'! पंतप्रधानांचा शेतकऱ्यांना सल्ला; ३५,४४० कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या योजना सुरू
13
आजचे राशीभविष्य- १४ ऑक्टोबर २०२५: आर्थिक लाभ होतील, कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील!
14
कामगारांसाठी आनंदवार्ता! आता पीएफमधून १००% रक्कम काढता येणार, 'ईपीएफओ'चा निर्णय
15
ड्रॅगनच्या डॅम योजनेला भारत मोठी टक्कर देणार! मोदी सरकारनं तयार केला 77 बिलियन डॉलरचा 'मास्टर प्लॅन'
16
अखेर युद्ध थांबले; हमास-इस्रायल शांतता प्रस्ताव अमलात; २० इस्रायली ओलिसांची सुटका; २ हजार पॅलेस्टाइन बंदिवानही सोडले
17
खड्यांमुळे मृत्यू, तर कुटुंबाला ६ लाख भरपाई; रस्त्यांवरील खड्यांना अधिकारी, कंत्राटदार जबाबदार : उच्च न्यायालय
18
संपूर्ण मुंबईतील वाहतूककोंडी अखेर फुटणार; तब्बल ७० किमी भुयारी मार्गांचे जाळे उभारणार
19
चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा विश्वास; टाटा समूहाचा निवृत्ती धोरणापलीकडचा विचार; टाटा सन्सची मंजुरी अपेक्षित
20
टाटा कॅपिटलची शेअर बाजारात एन्ट्री; मूल्यांकन १.३८ लाख कोटी

सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 23, 2025 05:45 IST

नसबंदी-लसीकरण केल्यावरच कुत्र्यांना सोडा; ११ ऑगस्टच्या आदेशात केला बदल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील मोकाट कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये ठेवण्याच्या महापालिकेने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नवा आदेश दिला. या मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी करून त्यांच्या लसीकरणानंतरच सोडायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी अशा कुत्र्यांना मुक्त सोडायलाच नको, त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. या मोकाट कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यास मज्जाव करून यासाठी विशेष झोन तयार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.

निकालानंतर पशुप्रेमींत आनंद

मोकाट कुत्र्यांना मुक्त करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पशुप्रेमींनी दिल्लीत ‘जंतर-मंतर’वर आनंद साजरा केला. ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ ॲनिमल्स इंडिया’ने (पेटा ) या निकालाचे स्वागत करून या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्याचा आग्रह केला. लोकांनी पाळीव प्राणी खरेदी करण्यापेक्षा अशा मोकाट मुक्या प्राणांना दत्तक घेण्याचे आवाहनही या संघटनेने केले आहे. ‘ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर ॲनिमल्स इंडिया’च्या महासंचालिका आलोकपर्णा सेनगुप्ता यांनीही या निकालाचे स्वागत केले आहे. 

देशभर लागू होणार आदेश

न्या. विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संदीप मेहता व न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आता या प्रकरणाची व्याप्ती दिल्ली-एनसीआरच्या बाहेरपर्यंत वाढवली असून, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना यात पक्षकार करावे, असे निर्देश दिले आहेत. यासंबंधी देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित सर्व दावे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. आता मोकाट कुत्र्यांसंबंधीचे आदेश देशभर लागू होतील.

...तर होईल कठोर कारवाई

निश्चित केलेली ठिकाणे सोडून सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना कुणी खाऊ घालत असेल, तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.   मोकाट कुत्र्यांची संख्या देशभर अत्यंत झपाट्याने वाढत चालली आहे. नसबंदीमुळे यावर नियंत्रण राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

डेहराडून, लखनाै ठरले आदर्श

न्यायालयाने कुत्र्यांच्या नसबंदीचे उदाहरण देताना सांगितले, डेहराडून व लखनाै या शहरांत मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांची नसबंदी करण्याचा निर्णय झाला आणि यासाठी कठोर पावले उचलली गेली होती. परिणामी कुत्र्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचे दिसून आले. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयdogकुत्रा