नवी दिल्ली: गेल्या काही वर्षांमध्ये OTT प्लॅटफॉर्समची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आहे. पण, अनेकदा याचा अश्लीलता आणि हिंसाचार पसरवण्यासाठीही उपयोग होतोय. आता अशा प्लॅटफॉर्मविरोधात सरकार कारवाई करणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. येत्या अधिवेशनात विधेयक मांडले जाऊ शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे चार डझन ओटीटी प्लॅटफॉर्म सरकारच्या रडारवर आहेत. यातील तिघांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय IT नियम-2021 च्या कलम 67 आणि 67A अंतर्गत अश्लीलता पसरवणाऱ्या OTT विरुद्ध कारवाई केली जाईल. रिपोर्ट्सनुसार, हंटर्स, बेशरम आणि प्राइम प्ले, या ओटीटी प्लॅटफॉर्मला अश्लील कंटेट काढून टाकण्याचे अथवा कारवाईला सामोरे जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कायदा मोडल्यास शिक्षा होईलओटीटी प्लॅटफॉर्मने अश्लीलतेच्या श्रेणीत येणारा कंटेट काढून टाकला नाही, तर त्यांच्यावर आयटी नियमांच्या कलमांतर्गत कारवाई केली जाईल. 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाचीही यात तरतूद आहे. दरम्यान, OTT प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणत आहे. हा कायदा प्रसारण क्षेत्राच्या नियामक चौकटीचे आधुनिकीकरण करेल. याअंतर्गत सरकारकडून एक समितीही स्थापन करण्यात येणार असून, संसदेच्या आगामी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते.