कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ
आपल्या राज्यघटनेचे स्वरूप निम-संघराज्यीय आहे. ती एक ऐतिहासिक आवश्यकता होती. राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला तेव्हा प्रजासत्ताकात नुकत्याच विलीन झालेल्या संस्थानांत काही बाबी अशा होत्या की, केंद्र शासन बळकट केले नसते तर आपला घटनात्मक घाट विस्कळीत झाला असता. तथापि भारतासारख्या १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या विशाल देशात, अधिसत्ता दिल्लीत केंद्रित झालेली असताना आपल्या विवक्षित गरजा आणि अग्रक्रमानुसार आपल्याच गतीने विकास साधणे राज्यांना कठीण जाते. राज्यांच्या वित्तपुरवठ्यावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात संघराज्याचेच नियंत्रण असते.
संघराज्य आणि राज्ये यांच्यातील महसुलाच्या वाटपाची पद्धत वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी निश्चित करत असतो. तरीही सेस आणि इतर प्रकारची आकारणी लादत केंद्र सरकार अतिरिक्त महसूल गोळा करतच असते. हा महसूल त्याला राज्यांबरोबर वाटून घ्यावा लागत नाही. महसुलातील बराच मोठा वाटा राज्येच गोळा करत असूनही स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांना पुरेसा आर्थिक अवकाश दिला जात नाही. संघराज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक हेच दोघे राज्यांच्या नियतीचे संचालक बनतात. परंतु २००२ च्या मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचा (PMLA) सर्रास गैरवापर हा आज राष्ट्राच्या संघराज्यीय संरचनेसमोरील अधिक गंभीर मुद्दा बनला आहे.
सरकारच्या अखत्यारीतील सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) नावाच्या अन्वेषण शाखेच्या कामकाजाच्या पद्धतीतूनच ही गोष्ट स्पष्ट होते. या यंत्रणेला असा गैरवापर करण्यास मुक्त वाव देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने ही परिस्थिती अधिकच विकोपास नेली आहे. पीएमएलए हा बहुधा भारताच्या इतिहासातील सर्वात जुलमी कायदा असावा. पूर्वी वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधक अटकाव कायद्यांच्या प्रक्रियांत निदान काही सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा अंतर्भाव होता. या कायद्यात त्यांचा पत्ताच नाही. १९८७ चा टाडा कायदा असाच जुलमी होता. पण व्यक्ती हे त्या कायद्याचे लक्ष्य होते, राज्ये नव्हे. त्याचप्रमाणे १९६७ चा यूएपीए हा व्यक्ती आणि संघटना केंद्रित कायदा होता.
पूर्वीचा टाडा किंवा सध्याचा यूएपीए हे दोन्ही कायदे हिंसक मार्गाने राजसत्ता अस्थिर करणाऱ्या किंवा करू पाहणाऱ्या लोकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता यावी म्हणून बनवले गेले होते. याउलट पीएमएलएचा वापर राज्याराज्यांत सत्तेवर असलेल्या विरोधी पक्षांशी संबंधित व्यक्तींवर होत असल्यामुळे या देशाची संघराज्यात्मक संरचनाच अस्थिर होत आहे. केंद्र सरकारची ताबेदार असलेल्या ईडीला पीएमएलए अन्वये मनी लाँड्रिगच्या कोणत्याही संशयित गुन्ह्याच्या तपासासाठी कोणत्याही राज्यात जाण्याची मुभा आहे. आरोपीत गुन्हा पीएमएलएच्या परिशिष्टात निर्दिष्ट गुन्ह्यांमध्ये मोडत असेल तरच ही मुभा दिलेली आहे. अशा गुन्ह्याला प्रेडिकेट गुन्हा म्हणतात. या गुन्ह्यातून काही आर्थिक फायदा झाला असेल तर त्याला 'गुन्ह्याचे उत्पन्न' असे म्हणतात. प्रत्यक्षात काय घडतं? एखाद्या राज्यात एखादा प्रेडिकेट गुन्हा घडतो. हा गुन्हा फसवणूक (४२०), फोर्जरी (४६७-४७१) किंवा खून (३०२), सदोष मनुष्यवध (३०४) किंवा अन्य गणनाकृत कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन यासारखा असला तरी, त्याची नोंदणी करण्याचे बंधन नसूनही ईडी स्वतःच्याच विवेकाधिकारात त्याची नोंदणी करते. याला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) असे म्हणतात.
या अहवालामुळे ईडीला संबंधित राज्यात प्रवेश करण्याचा व गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. हे स्पष्ट करायला हवे की, प्रेडिकेट गुन्ह्यातून निर्माण झालेली संपत्ती हे गुन्ह्याचे उत्पन्न ठरते आणि हे उत्पन्न निष्कलंक असल्यासारखा त्याचा वापर करणे म्हणजे मनी लॉड्रिंग होय. वित्त कायदा २०१९ अन्वये मनी लॉड्रिंग या संकलपनेच्या व्याख्येला जे स्पष्टीकरण जोडण्यात आले आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात त्या संकल्पनेचा अर्थच बदलला आहे. या जास्तीच्या स्पष्टीकरणांमुळे गुन्ह्याचे उत्पन्न आणि मनी लॉड्रिंग यातील भेद नष्ट झाला आहे. त्यामुळे आजमितीस लागू असलेल्या कायद्यानुसार गुन्ह्याचे उत्पन्न आणि मनी लाँड्रिंगचा वास येताच तपासासाठी ईडी कोणत्याही राज्यात जाऊ शकते. आपल्या देशाच्या संघराज्यातील घटक आणि राज्य सरकारांचे स्वातंत्र्य यावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
विरोधक सत्तेवर असलेल्या राज्यातील राजवटी अस्थिर करण्याच्या हेतूनेच तपासाला चालना मिळाल्याची कितीतरी उदाहरणे समोर दिसतात. ईडी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसारच आपल्याला लक्ष्य बनवून अस्थिर करत आहे, अशी राज्यांची भावना दिसते. इडीची ठरलेली कार्यपद्धती अशी आहे: एखादा प्रेडिकेट गुन्हा घडताच ते संबंधित राज्यात जातात आणि तेथील सरकारला आपण मागू ती माहिती संघराज्याला द्यायला सांगतात. परिशिष्टात नमूद गुन्ह्यासंदर्भात तक्रार दाखल असेल तर ईडी सरळ धडक मारते आणि आरोपीच्या गुन्ह्यातील सहभागाविषयी तपास सुरू करते. प्रेडिकेट गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल झालेले नसले आणि चौकशी प्राथमिक अवस्थेत असली तरी ईडी मोठ्या उत्साहाने अटकसत्र सुरू करते. एकदा अटक झाला की, संबंधित आरोपीला जामीन मिळणे अशक्य होते. कारण आरोपी निरपराध असल्याच्या निष्कर्षाला न्यायालय आले तरच जामीन द्यावा, अशा कडक तरतुदी या कायद्यात आहेत.