नवी दिल्ली : विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासंदर्भात राज्यपालांना राज्यघटनेतहत निरंकुश अधिकार आहेत. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६३ तहत पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रकरणांखेरीज राज्यपालांना सल्लगार राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला मान्य करणे बाध्य आहे. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासंबंधी राज्य मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस मान्य करणे; हे सर्वस्वी राज्यपालांवर अवलंबून आहे. राज्यपाल अशा कोणत्याही शिफारशींना बांधील नाहीत, असे प्रख्यात घटनातज्ज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप यांनी स्पष्ट केले आहे.घटनात्मक औचित्यानुसार नामनियुक्त सदस्य मंत्रीपदावर नसावा. यापूर्वी असे घडलेले असले तरी राज्यपालांनी विद्यमान मंत्री किंवा मुख्यमंत्री विधिमंडळावर नियुक्त करणे अपेक्षित नाही, असे डॉ. कश्यप यांनी म्हटले आहे.एका प्रश्नावर डॉ. कश्यप म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर नामनियुक्त सदस्याला केंद्र सरकारमध्ये मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले नाही. मंत्री असलेल्या सदस्यांना नामनियुक्त करण्यासंदर्भात कायदेशीर वा घटनात्मक मनाई नाही; परंतु राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना स्वत:चे अधिकार असताना मंत्रिमंडळ त्यांना आपल्या शिफारशी मान्य करण्यास सक्ती करू शकत नाही.>या अधिकाराबाबत राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६३ च्या दुसऱ्या परिशिष्टात हे अगदी स्पष्ट नमूद आहे. शिफारस फेटाळणे, मान्य करणे किंवा त्यावर कार्यवाही न करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येऊ शकत नाही. कायदेशीरदृष्ट्या उद्धव ठाकरे यांना एक आठवड्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा नियुक्त करता येऊ शकते; परंतु ते अनुचित ठरेल.
"नामनियुक्तीबाबत राज्यपालांना निरंकुश अधिकार; मंत्रिमंडळाची सक्ती चालणार नाही"
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 1, 2020 06:44 IST