नवी दिल्ली : चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराचा विजय रद्दबातल ठरवित सर्वोच्च न्यायालयाने आप-काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी ठरविले. निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी छेडछाड केलेल्या व अवैध ठरविलेल्या ८ मतपत्रिकांमध्ये कुलदीपकुमार यांना मते मिळाली होती, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिका व निवडणूक प्रक्रियेच्या चित्रीकरणाच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे मसिह यांच्यावर खटला दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
८ मते अवैध ठरविल्यानंतर भाजपच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले होते. भाजप उमेदवार मनोज सोनकार यांना १६ तर आप-काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार कुलदीपकुमार यांना १२ मते मिळाली. आप-काँग्रेसचे संख्याबळ अधिक असतानाही, असा निकाल दिल्याने न्यायालयात दाद मागितली होती. ३० जानेवारी रोजी झालेल्या गैरप्रकारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले.
निवडणुकीनंतरही उलथापालथ
महापौरपदाच्या निवडणुकीनंतरही काही घडामोडी घडल्या. मनोज सोनकार यांनी महापौरपदाचा राजीनामा दिला, तर आपच्या तीन नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या गैरप्रकारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
...हा लोकशाहीचा विजय
सर्वोच्च न्यायालयाने महापौर निवडणुकीसंदर्भात दिलेला निकाल हा लोकशाहीचा, सत्याचा आणि चंडीगडच्या नागरिकांचा विजय आहे. या निवडणुकीत भाजपने अनेक गैरप्रकार केले. तसे झाले नसते तर मी याआधीच महापौर झालो असतो.
- कुलदीप कुमार,
चंडीगडचे नवे महापौर
अवैध मते दिली आप उमेदवाराला
या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया आम्ही रद्द करणार नाही. त्यामध्ये झालेल्या गैरप्रकारांतून आठ मते अवैध ठरली होती. तेवढ्याच गोष्टीची तपासणी करून हा निकाल देण्यात आल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
अनिल मसिह यांनी जाणूनबुजून मतपत्रिकांशी छेडछाड केली व त्या मतपत्रिका अवैध ठरविल्याचे सिद्ध झाले आहे. या आठ मतपत्रिका वैध ठरवत त्यांच्यासह मतांची मोजणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीपकुमार यांना विजयी ठरविले.