दिल्ली विधानसभेत सोमवारी मद्य धोरणासंदर्भात नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा अहवाल (CAG Report) सादर करण्यात आला. यात मद्य धोरणामुळे राज्याला २.६८ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हणण्यात आले आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर आता भाजप आणि आम आदमी पक्षात वाकयुद्ध सुरू झाले आहे. यातच, आतिशी यांनी एक मोठा दावा केला आहे. मद्य धोरणात हे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान तिघांमुळे झाल्याचे आतिशी यांनी म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर या तिघांच्या चौकशीची मागणीही त्यांनी केली आहे.
उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी अडथळे निर्माण केले -आतिशी म्हणाल्या, उपराज्यपाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्या हस्तक्षेपामुळे मद्य धोरण योग्यपद्धतीने अंमलात आणले नाही. ज्यामुळे नुकसान झाले. त्या पुढे म्हणाल्या, धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखाण्यास तीन जण जबाबदार आहेत. सर्वप्रथम, भाजपचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना, ज्यांनी नवे मद्य धोरण लागू होऊ दिले नाही, अडथळे निर्माण केले.
...परिणामी, दिल्लीचे अपेक्षित महसुलात २००० कोटी रुपये तर वार्षिक ८,९०० कोटी रुपये नुकसान -आतिशी पुढे म्हणाल्या, दुसरे म्हणजे सीबीआय, ज्यांनी धोरणआला एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच एफआयआर दाखल केला. तिसरे म्हणजे ईडी, ज्यांनी धोरण संपण्याच्या एक वर्ष आधीच या धोरणावर ईसीआयआर केला. एलजींच्या हस्तक्षेपानंतर, सीबीआयच्या एफआयआरनंतर आणि ईडीच्या ईसीआयआरनंतर, कुठल्याही अधिकाऱ्याचे या धोरणावर पुन्हा स्वाक्षरी करण्याची धाडस नव्हते. परिणामी, दिल्लीला अपेक्षित महसुलात २००० कोटी रुपये आणि वार्षिक दृष्ट्या ८,९०० कोटी रुपये नुकसान झाले.