नवी दिल्ली, दि. 14 - भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला एका तज्ज्ञांच्या समितीनं परदेशात राहणा-या भारतीय लोकांच्या लग्नासाठी आधार कार्ड गरजेचं करण्याची शिफारस केली आहे. परदेशात राहणा-या जोडप्याच्या लग्नाची नोंदणी भारतात होण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पती व पत्नीमध्ये कोणताही वादविवाद झाल्यास प्रकरण योग्यरीत्या हाताळण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीनं ही शिफारस केली आहे.परदेशात एनआरआय पतींकडून भारतीय महिलांचा छळ होत असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. तसेच महिला घरगुती हिंसाचाराच्याही शिकार होत आहेत. आधार सक्तीचे केल्यास अशा महिलांना त्यांचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळेच तज्ज्ञांच्या विशेष समितीनं हा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासंदर्भात 30 ऑगस्ट रोजी परराष्ट्र मंत्रालयात एक रिपोर्टही जमा करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचं यासाठी एक धोरण बनवण्याच्या दिशेनं काम सुरू आहे. ते धोरण अंमलात आल्यास परदेशात घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरणा-या महिलांना न्याय मिळणार आहे. या धोरणानुसार घरगुती हिंसा करणा-या पतीला प्रत्यार्पण करून भारताल्या तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. परदेशातील व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर छळणुकीच्या प्रकरणात आरोपीला थांगपत्ता लावण्यासाठीही तारेवरची कसरत करावी लागते. परदेशातील पतीचा पत्ता नसल्यामुळे त्यांना नोटीस पाठवण्यातही अडचणी येतात.
शासन नियमानुसार 30 दिवसांच्या आत लग्नाची नोंदणी करणं आवश्यक असतं. या नियमांचं पालन काटेकोरपणे केलं जात नाही. मात्र आता तुम्हाला विवाह नोंदणी करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. लग्न झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी करणे लवकरच बंधनकारक करण्यात येणार असून, या नियमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच विवाह नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करणा-यांवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
कायदा आयोगाने याबाबत केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालामध्ये विवाह नोंदणी बंधनकारक करण्याची मागणी केलीय. त्याप्रमाणेच कोणत्याही ठोस कारणांशिवाय विवाह नोंदणीमध्ये उशीर झाला, तर प्रतिदिन 5 रुपये दंड आकारला जाण्याचीही शक्यता आहे. रिपोर्टनुसार वेळेत विवाह नोंदणी न केल्यास प्रतिदिन कमीत कमी 5 रुपये आणि जास्तीत जास्त 100 रुपये दंड आकारण्याचं प्रस्तावित आहे. विवाह नोंदणी बंधनकारक केल्यानं जबरदस्ती होणारे विवाह आणि बालविवाह रोखण्यासाठी मदत होणार असल्याचाही कायदा आयोगाचा कयास आहे. त्याप्रमाणेच लैंगिक समानता आणि महिलांच्या सशक्तीकरणाला मदत मिळणार असल्याचंही कायदा आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.