केंद्रीय निवडणूक आयोगानं महत्वाचा निर्णय घेत निवडणूक मतदान कार्डाशी आधार कार्ड लिंक करण्याचं ठरवलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेला १ ऑगस्टपासून सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्रातून या मोहिमेला सुरुवात होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आधार आणि मतदान ओळखपत्र लिंक केल्यामुळे मतदाराची ओळख पटवणं अधिक सोपं होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.
आधार कार्ड तुमच्याकडे नसेल तर इतर ११ कागदपत्र पर्याय म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. याआधी १ जानेवारी रोजी १८ वर्ष पूर्ण होणारा व्यक्ती मतदानासाठी ग्राह्य धरला जात होता. आता प्रत्येक तिमाहीत मतदारांना पात्र धरलं जाणार आहे. यामुळे मतदार ओळख अधिक सुकर होणार आहे.
"आता मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी आणि मतदार यादीतील नोंदींचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक केले जाईल. एकाच व्यक्तीचं नाव एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात किंवा एकाच मतदारसंघात एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदणी होणं असे प्रकार यातून टाळता येतील", असं महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे म्हणाले.
रणदीप सुरजेवाला यांनी दिलं होतं आव्हानतत्पूर्वी, निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) कायद्याला आव्हान देणारे काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आधी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सुरजेवाला यांच्या वकिलाला विचारलं की, "त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव का घेतली नाही? तुम्ही निवडणूक कायदा (सुधारणा) कायदा, २०२१ च्या कलम ४ आणि ५ ला आव्हान देत आहात. इथे का आलात? तुम्ही आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाऊ शकता"
"पुढील सहा महिन्यांत तीन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत", असा युक्तीवात सुरजेवाला यांच्या वकिलांनी कोर्टासमोर केला. "कायद्यात उपलब्ध उपाय लक्षात घेऊन, आम्ही याचिकाकर्त्याला कलम 226 (संविधानाच्या) अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देतो", असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळे सुरजेवाला यांना आधी हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं दिला आहे.
'आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करणे पूर्णपणे तर्कहीन'"आधार आणि निवडणूक ओळखपत्र हे दोन पूर्णपणे भिन्न दस्तऐवज (त्यांच्या डेटासह) आहेत. ते जोडण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे निवासाचा पुरावा (कायमचा किंवा तात्पुरता) आधार कार्ड आणि नागरिकत्वाचा पुरावा - मतदार ओळखपत्र एकत्र करण्यासारखं आहे. त्यामुळे आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करणे हे पूर्णत: तर्कहीन असल्याचे स्पष्ट होत असून, हे असंवैधानिक आणि घटनेच्या विरोधात आहे", असं सुरजेवाला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.