नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आधार कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक बुधवारी लोकसभेत सादर केले. नव्या विधेयकानुसार मोबाइल क्रमांक आणि बँक खात्यास आधार जोडणी ऐच्छिक असेल. ओळख पडताळणीसाठी खासगी कंपन्या व संस्थांकडून आधारचा सक्तीचा वापर रोखण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे दुरुस्ती विधेयक सरकारने आणले आहे.आधार सक्तीबाबत विरोधकांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, आधार कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरूनच आहेत. या सुधारणांमुळे खासगी गोपनीयतेचा भंग होणार नाही. आधार जोडणी आता कोणत्याही प्रकारे सक्तीची असणार नाही. सरकारने डाटा संरक्षण विधेयकही तयार केले आहे, तेही लवकरच संसदेत मांडले जाईल.रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, आधारमुळे थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या माध्यमातून सरकारचे ९० हजार कोटी रुपये वाचले आहेत, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या जागतिक संस्थांनी आधारची प्रशंसा केली आहे.१२३ कोटी आधार कार्डांचे केले वितरणकेंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी सांगितले की ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत नागरिकांना १२२.९० कोटी आधार कार्डांचे वितरण केले. त्यातील ६.७१ कोटी कार्ड लहान मुलांना दिली आहेत.
आधार दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये सादर; बँक खाते, मोबाइल क्रमांकास जोडणी ऐच्छिक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 3, 2019 01:20 IST