शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
2
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
3
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
4
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
5
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
6
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
7
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
8
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
9
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
10
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
11
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
12
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
13
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
14
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
15
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
16
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
17
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?
18
मस्तच! नवरात्रात कन्या पूजनानंतर मुलींना द्या 'ही' यूजफुल गिफ्ट्स; आनंदाने उजळतील चिमुकल्यांचे चेहरे
19
फुलांचा गजरा माळून गेली आणि फसली, ऑस्ट्रेलियात भारतीय अभिनेत्रीवर कारवाई, नेमकं कारण काय?  
20
कतारनंतर आता तुर्कीवर हल्ला करणार इस्रायल? हमासशी आहे थेट कनेक्शन!

"आधार, मतदान ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड विश्वासार्ह कागदपत्रे नाहीत"; निवडणूक आयोगाची सुप्रीम कोर्टात धक्कादायक माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 22, 2025 17:27 IST

Election Commission Supreme Court Bihar Voter List: बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच बोगस मतदारांवरून गदारोळ उठला आहे. आता निवडणूक आयोगाने पडताळणी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

Election Commission Supreme Court Bihar Voter List News: काम खासगी असो वा सरकारी... प्रश्न शासकीय योजनेचा लाभ घेण्याचा असो इतर काही... प्रत्येक ठिकाणी महत्त्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणारे आधार कार्ड वा रेशन कार्ड विश्वसनीय कागदपत्रे नसल्याचा धक्कादायक दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीसाठी आधार कार्ड, मतदान कार्ड आणि रेशन कार्ड स्वीकारण नसल्याचे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.  

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेल्या बिहारमध्ये बोगस मतदारांवरून गदारोळ सुरू आहे. परराज्यातील आणि परदेशातील नागरिकांची नावे मतदार यांद्यामध्ये आढळल्यानंतर निवडणूक आयोगाने मतदार यांद्याच्या पडताळणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पण, लोकांना मतदार म्हणून वैध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळी दहा प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. 

निवडणूक आयोगाने शपथपत्रात काय म्हटले आहे?

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मधील नियम २१ (३) नुसार मतदान ओळखपत्र हे दुरुस्ती प्रक्रिया आणि मतदार यादीत मतदारांच्या नावावर आधारित आहे. मतदान ओळखपत्र सुधारणांच्या कक्षेते येते. त्यामुळे बिहारमध्ये मतदार याद्यांची पडताळणी करताना मतदान ओळखपत्र वैध पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. 

आधार कार्ड व्यक्तीचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाही आणि ते फक्त व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा आहे. आधार क्रमांक नागरिकत्व प्रदान करत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने रेशन कार्ड अर्था शिक्षा पत्रिकाही रहिवासाचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. रेशन कार्ड बोगस असू शकते असे सांगताना आयोगाने केंद्र सरकारने ५ कोटी बोगस रेशन कार्ड रद्द केल्याचा वृत्ताचा हवाला दिला आहे. 

बिहारच्या मतदारांना कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागणार

निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या पडताळणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी नागरिकांना बिहारचे नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जन्माचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, निवृत्तिवेतनाची पावती, पासपोर्ट, दहावी किंवा पदवी प्रमाणपत्र, विमा अथवा गुंतवणूक केल्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र, कायमचा निवासी दाखला, जंगल वहिवाट दाखला, स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका यातील घराची नोंद, घर अथवा अन्य मालमत्तेचा कर भरल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक कागदपत्रे द्यावे लागणार आहे. 

टॅग्स :BiharबिहारElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयVotingमतदान