मोबाईल नंबर, बँक खात्यासाठी आधार सक्ती नाही; दोन कायद्यांमध्ये सुधारणा होणार

मोबाईल नंबर, बँक खात्यासाठी आधार कार्ड देणं पूर्णपणे ऐच्छिक

नवी दिल्ली: मोबाईल आणि बँक खात्यांसाठी यापुढे आधार कार्डची सक्ती केली जाणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारकडून दोन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबद्दल लवकरच संसदेत विधेयक आणलं जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सर्वसामान्य माणसांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कॅबिनेटमधील एका वरिष्ठ मंत्र्यानं दिली.  आधार कार्ड सर्वसामान्य माणसाचं ओळखपत्र आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या हाताचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग करण्यात आलं. त्यामुळे आधारच्या सक्तीमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होतो. त्यामुळे आधारसक्ती करु नये, अशा आशयाच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आधारसक्तीच्या विरोधात कौल देत सरकारला जोरदार झटका दिला. मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यासाठी आधार कार्ड ऐच्छिक असावं, यासाठी कायद्यात योग्य ते बदल करण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार दोन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. सरकारकडून दोन्ही कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यासाठी आधार कार्डची सक्ती केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल देताना कलम 57 रद्द केलं. या कलमामुळे सिम कार्ड खरेदी करताना, बँक खातं उघडताना आधार कार्ड अनिवार्य होतं. मात्र आता कायद्यात बदल केले जाणार असल्यानं आधार कार्डची सक्ती संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे बँक खातं आणि मोबाईल नंबरसाठी पुरावा म्हणून आधार कार्ड देणं हे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.