केंद्र सरकारने नवीन आधार नियमांना मान्यता दिली आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) अंतर्गत सरकारने फेस ऑथेंटीफिकेशन प्रमाणीकरण आणि पर्पस लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्सला मान्यता दिली आहे.
आधार कार्डसाठी या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे एक मोठा बदल घडून येईल. यामुळे सरकारी कामांव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी आधारचा वापर करता येईल. नवीन नियमांनुसार, खाजगी कंपन्या देखील कायदेशीररित्या या प्रणालीचा वापर करू शकतील.
अहवालानुसार, UIDAI हे बदल पुन्हा डिझाइन केलेल्या आधार अॅपमध्ये समावेश करण्याची तयारी करत आहे. गोपनीयतेचे संरक्षण वाढवताना आधारचा दैनंदिन वापर वाढविण्यासाठी हे नवीन नियम लागू केले जात आहेत.
नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे आधार पडताळणीसाठी फेस ऑथेंटिकेशनला परवानगी मिळेल. पूर्वी, अनेक सरकारी संस्थांमध्ये फेस ऑथेंटिकेशनवर बंदी होती.
फेस ऑथेंटिकेशन कसे काम करेल?
डोळे आणि बोटांनी आधार पडताळणी शक्य नसताना आधार फेस ऑथेंटिकेशन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. फेस ऑथेंटिकेशनमुळे आधार धारकाची प्रत्यक्ष उपस्थिती नोंदवता येते.
अहवालांनुसार, हे नवीन नियम कोणत्याही प्री-बुकिंग केलेल्या कार्यक्रमात उपस्थिती अधिक सुरक्षित करतील.
हे नियम भारत सरकार लवकरच लागू करू शकते. नवीन नियमांनुसार, आधार धारकांना त्यांच्या आधार कार्डवर कोणती माहिती शेअर करायची आहे हे निवडण्याचा अधिकार असेल.
हे नवीन नियम आधार कार्ड धारकांना त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार त्यांचा फोटो आणि वयाशी संबंधित माहिती शेअर करण्याचा अधिकार देखील देतील. डेटा गोपनीयतेच्या चिंतेमुळे सरकार हे नवीन नियम लागू करत आहे.
Web Summary : The central government has approved new Aadhaar rules allowing face authentication for wider use, including by private companies. These rules enhance privacy and give Aadhaar holders more control over shared information like photos and age, aiming to increase daily usability while protecting data.
Web Summary : केंद्र सरकार ने नए आधार नियमों को मंजूरी दी है, जिससे निजी कंपनियां भी फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकेंगी। ये नियम गोपनीयता बढ़ाते हैं और आधार धारकों को फोटो और उम्र जैसी साझा जानकारी पर अधिक नियंत्रण देते हैं, जिसका उद्देश्य डेटा की सुरक्षा करते हुए दैनिक उपयोगिता को बढ़ाना है।