रायपूर : पत्नीला मोलमजुरी करणारी ‘वेठबिगार कामगार’ मानले जाऊ शकत नाही. जिवाला धोका असताना तिला बळजबरीने सासरी राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रिया आणि संजीत शर्मा यांचे जून २०१५ मध्ये लग्न झाले. मात्र, वैयक्तिक मतभेदांमुळे ते मे २०१६ मध्ये वेगळे झाले. पत्नीला आई-वडिलांसोबत राहायचे नाही. आई-वडिलांच्या घरी येण्यास ती आक्षेप घेते. त्यांचे घर ‘धर्मशाळा’ नाही, असे म्हणते. नेहमी क्षुल्लक मुद्द्यांवरून त्याच्याशी भांडण करते, असा आरोप पतीने केला.
दुसरीकडे, पत्नीने तिच्यासोबत गैरवर्तन आणि छळ करण्यात आला. हुंडा मागितला. पतीने गंभीर परिणामाची धमकी दिली. म्हणून, तिला त्याच्यासोबत राहण्याची इच्छा नसल्याचा दावा केला.
संजीतने कौटुंबिक न्यायालयात क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोटासाठी अर्ज केला व तो मंजूर झाला. घटस्फोटाच्या आदेशाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रियाने सासू-सासऱ्यांचा आदर केला नाही किंवा पतीने आई-वडिलांना सोडावे, असा तिने आग्रह धरला, याचे संजीत कोणतेही पुरावे देऊ शकला नाही. उलट पतीने पत्नीशी गैरवर्तन केल्याचे व तिला धमकाविल्याचे दिसत असल्याचे मत व्यक्त करीत हायकोर्टाने घटस्फोट रद्द केला.
हायकोर्टाचे मत
पतीने लादलेल्या अटींमध्ये राहण्यास पत्नी भाडोत्री मालमत्ता किंवा वेठबिगार नाही. जिवाला धोका वाटत असेल तर पत्नीला बळजबरीने सासरी राहायला लावणे अपेक्षित नाही. - न्यायाधीश गौतम भादुरी आणि संजय कुमार जैस्वाल