मोदी आडनावावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आणि त्यांची खासदारकी गेली आहे. याविरोधात राहुल गांधींना उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नव्हता, म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयाच गेले आहेत. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या पेक्षा कमी शिक्षा देखील करता आली असती, अशी टिप्पणी केली आहे.
राहुल गांधी यांच्या विरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. राहुल गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कोणती कारणे दिली आहेत. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहिले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. यासोबतच त्यांना दोन वर्षांची शिक्षाही ठोठावली होती. यानंतर राहुल यांनी गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तिथे त्यांना अपयश आले होते. याचिका फेटाळल्यानंतर राहुल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात खटला दाखल केला आहे. ट्रायल कोर्टाने राहुलला जामीन मंजूर केला होता पण त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
"नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव कॉमन का आहे? सगळ्या चोरांची आडनाव मोदी का?'', असे राहुल गांधी २०१९ च्या सभेत म्हणाले होते. याविरोधात भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर कलम ४९९, ५०० अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता.