अहमदाबाद - पती-पत्नी यांच्यातील वादाबाबत गुजरात हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पतीने पत्नीला एक कानफाडात मारणे ही क्रूरता मानली जाऊ शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. हायकोर्टाने या वादावर टिप्पणी करत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला रद्द केले आहे. हा खटला १९९५ चा आहे. वलसाडमध्ये राहणाऱ्या या जोडप्याचे लग्न १९९५ साली झाले होते. लग्नानंतर काही महिन्यात पत्नीने आत्महत्या केली होती. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी जावयाविरोधात तक्रार दाखल करत त्याच्यावर क्रूरता आणि छळाचा आरोप केला होता.
न सांगता माहेरी थांबल्याने लगावली कानशिलात
मृत महिलेच्या वडिलांनी तक्रारीत म्हटलं होते की, आरोपी कायम रात्री उशिरा पार्टी करून घरी परतत होता आणि मुलीसोबत तो मारहाण करायचा. एकदा ती सासरी पोहचली होती तेव्हा न सांगता माहेरी थांबल्याबद्दल त्याने पत्नीला कानफाडात मारली असं सांगण्यात आले. पोलिसांनी तक्रारीवरून आरोपीविरोधात आयपीसी कलम ४९८ अ नुसार हुंड्यासाठी छळ आणि क्रूरता केल्याचा आणि कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला. वलसाड सत्र न्यायालयाने २००३ साली पतीला दोषी ठरवत कलम ४९८ अ नुसार १ वर्ष आणि कलम ३०६ अंतर्गत ७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
हायकोर्टाने निर्णयात काय सांगितले?
दरम्यान, पतीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले. या खटल्यात दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय बदलला. आता हायकोर्टाच्या निर्णयाने आरोपी पतीला काहीसा दिलासा मिळाला. हायकोर्टाने म्हटलं की, केवळ एक कानफाडात मारल्याची घटना, तेही पत्नी न सांगता माहेरी थांबल्या कारणाने हे क्रूरतेच्या श्रेणीत येत नाही असं सांगितले. या प्रकरणात आत्महत्येसाठी पत्नीला प्रवृत्त केल्याचेही सबळ पुरावे नाहीत असंही हायकोर्टाने मान्य केले. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने सुनावलेली ७ वर्षाची शिक्षा हायकोर्टाने रद्द केली.
हे संपूर्ण प्रकरण एक कानफाडात मारल्याचे आहे. कोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली. पत्नी न सांगता माहेरी गेली होती. त्यातून केवळ पतीच नाही तर त्याच्यासोबत कित्येक लोक चिंतेत होते. त्यामुळेच पत्नी जेव्हा आली तेव्हा पतीने एक कानफाडात मारली होती असं सांगितले. कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य करत ही क्रूरता नाही असं सांगितले. क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी सातत्याने आणि अमानवीय मारहाण करण्याचे ठोस पुरावे गरजेचे आहेत असं न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे.
Web Summary : Gujarat High Court ruled that a husband slapping his wife once for visiting her parents without informing him doesn't constitute cruelty. The court overturned a lower court's conviction in a 1995 case, citing insufficient evidence of cruelty or abetment to suicide.
Web Summary : गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को बिना बताए मायके जाने पर पति का एक थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं है। अदालत ने 1995 के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने या क्रूरता के पर्याप्त सबूत नहीं थे।