९ नाेव्हेंबर २०१९ ही तारीख सुवर्णाक्षरांनी नाेंदविण्यात आली. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला व वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षाला मिळाली. निर्णयातील ठळक मुद्दे असे...
- २.७७ एकर परिसरातील संपूर्ण जागा राम मंदिर निर्माणासाठी द्यावी.
- १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडणे, हा कायद्याचा भंग हाेता. सुन्नी वक्फ बाेर्डाला मशीद बांधण्यासाठी ५ एकर पर्यायी जमीन देण्यात यावी.
- बाबरी मशीद रिक्त जमिनीवर बांधलेली नाही. ‘एएसआय’नुसार, पाडलेल्या बांधकामाखाली इस्लामी बांधकाम नव्हते.
- श्रीरामांचा जन्म अयाेध्येत झाला, ही हिंदूंची धारणा निर्विवादित आहे.
- नाेंदविण्यात आलेले पुरावे सांगतात की, वादग्रस्त जमिनीचा बाहेरील भाग हिंदूंच्या ताब्यात हाेता.
न्या. रंजन गाेगाेई
तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. रंजन गाेगाेई हे अयाेध्याप्रकरणी निर्णय देणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचे अध्यक्ष हाेते.त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. त्यात आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी), अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्याशी संबंधित कर निर्धारण प्रकरण आदींचा समावेश आहे.
न्या. शरद बाेबडे
न्या. रंजन गाेगाई यांच्यानंतर न्या. शरद बाेबडे सरन्यायाधीश झाले. त्यांनीही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेले आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयात पदाेन्नती हाेण्यापूर्वी ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात हाेते. प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचे जाहीर करणाऱ्या ९ सदस्यीय घटनापीठाचेही ते सदस्य हाेते.
न्या. धनंजय चंद्रचूड
न्या. धनंजय चंद्रचूड सध्या सरन्यायाधीश आहेत. कलम ४९७ हे प्रत्यक्षात महिलांचा सन्मान आणि स्वाभिमानाचे हनन करते असे सांगून त्यांनी त्यांच्याच वडिलांनी १९८५ मध्ये दिलेला निर्णय फिरविला हाेता. ते मुंबई उच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही न्यायाधीश हाेते.
न्या. अशाेक भूषण
न्या. अशाेक भूषण हे मूळचे उत्तर प्रदेशचे. त्यांना २०१६ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले.ते २०२१ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. आधार कार्ड आणि पॅन जाेडणी सक्तीची करण्यास तात्पुरती स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा समावेश हाेता. ते केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशदेखील हाेते.
न्या. अब्दुल नझीर
न्या. अब्दुल नझीर यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयातून २०१७ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली हाेती. ते जानेवारी २०२३ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुमारे २० वर्षे वकिली केली. अयाेध्या प्रकरणाची सुनावणी माेठ्या खंडपीठाने करायला हवी, असे त्यांनीच म्हटले हाेते.