नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने हलकी मोटर वाहन परवानाधारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या व्यक्तीकडे हलक्या वाहन मोटर चालवण्याचा परवाना आहे त्यांना ७५०० किलोग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे वाहन चालवण्याचा अधिकार आहे. देशातील रस्ते अपघातातील वाढीला LMV लायसन्स धारक जबाबदार असल्याचे कुठलेही आकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाने २०१७ चा निर्णय कायम ठेवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २०१७ साली LMV परवाना असलेल्या व्यक्तींना ७५०० किलोग्रॅम वजनी वाहतुकीची वाहने चालविण्यास परवानगी देण्यात आली. हा कायदेशीर प्रश्न रस्ते अपघातात विमा कंपन्यांकडून देण्यात येणारी नुकसान भरसाई निकाली काढण्याचं कारण बनलं होते. ज्यात LMV परवानाधारकाने एखादे ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवले म्हणून नुकसान भरपाई दिली जात नव्हती. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) आणि न्यायालये त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत असून त्यांना विम्याचे दावे भरण्याचे आदेश देत असल्याचे विमा कंपन्यांनी सांगितले. न्यायालये विमा विवादात विमाधारकांच्या बाजूने निर्णय घेत आहेत असं त्यांनी म्हटलं.
सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील ५ सदस्यीय संविधान पीठाने हा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाचा हा निर्णय विमा कंपन्यांना मोठा धक्का आहे. कंपन्या या आधारे विमा देण्यापासून टाळाटाळ करत होत्या. नव्या नियमानुसार आता कारशिवाय छोटा हत्तीसह इतर हलकी व्यावसायिक वाहने LMV परवाना असलेले लोक चालवू शकतात. ट्रक किंवा अन्य मोठ्या वाहनांसाठी वेगळा परवाना घेणे बंधनकारक असेल.
काय आहे प्रकरण?
२०१७ मध्ये मुकुंद दिवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ज्या वाहनाचे वजन ७५०० किलोपेक्षा अधिक नाही अशा वाहनांना हलके मोटार वाहन व्याख्येतून वगळले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाने हा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता ज्यांच्याकडे हलके मोटर वाहन चालवण्याचं ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे ते ७५०० किलोपेक्षा कमी वजनाचे वाहतूक वाहन चालवू शकतात.